डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ‘Inclusion and Exclusion’ या सिद्धांतामुळे मराठ्यांना आरक्षणातून वगळले!
लेखकः- प्रा. श्रावण देवरे,
मोबाईलः 86055 70092
ब्राह्मणांसकट सर्व जाती-धर्मांच्या शोषित-शासित जनतेला आरक्षण मिळावे म्हणून तामीळनाडूच्या ओबीसी जातींनी जस्टीस पार्टीच्या बॅनरखाली सुरू केलेल्या रस्त्यावरील संघर्षाचा इतिहास 1916 च्या आधीपासून सुरू होतो. जस्टिस पार्टीचे सुरूवातीचे संस्थापक मुदलियार, चेट्टी व मंगाइ हे नॉन-ब्राह्मीण जमीनदार-वतनदार (क्षत्रिय) जातीतील होते. या नेत्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनात ओबीसी जाती मोठ्याप्रमाणात सामील झालेल्या होत्या. त्यांच्यामुळेच या पक्षाचे नेतृत्व नंतर ओबीसी सामी पेरियार यांच्याकडे गेले. 1919 च्या मॉंटेग्यु-चेम्सफर्ड सुधाराणा कायद्यानुसार इंग्रजांनी भारतात प्रांतिक असेंब्ली स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे नोव्हेंबर 1920 साली संपूर्ण देशात झालेल्या पहिल्याच निवडणूकीत जस्टिस पार्टी मद्रास प्रांतात प्रचंड बहुमताने निवडून आली. 1920 साली मद्रास प्रांतात पहिलेच ओबीसी-जमीनदार जातींच्या वर्चस्वाचे ‘जात्यंतक’ सरकार स्थापन झाले व आरक्षणाचा कायदा लगेच मंजूर करून अमलात आणायला सुरूवात झाली. मात्र या आरक्षणाच्या कायद्याला कॉंग्रेसी ब्राह्मणांनी स्थगिती मिळविल्याच्या निषेधार्थ ओबीसी जातीतील सामी पेरियार यांनी कॉंग्रेसला लाथ मारून राजीनामा दिला व जस्टीस पार्टीसोबत मद्रास प्रांतात ओबीसींचे भव्य आंदोलन उभे केले. या आंदोलनामुळे आरक्षण कायद्यावरची स्थगिती उठली व 1927 पासून ब्राह्मणांसकट सर्व जातीधर्मांच्या जनतेला आरक्षण मिळणे सुरू झाले. अस्पृश्य म्हणजे आजचे Sc, आदिवासी (St), ब्राह्मणेतर म्हणजे क्षत्रीय-जमीनदार जाती, आजच्या सर्व ओबीसी जाती, शेतकरी जाती, बलुतेदार जाती व भटके-विमुक्त जाती-जमाती, मुसलमान, ख्रिशचन, अँग्लो इंडियन अशा सर्व जाती-धर्मांच्या समाज घटकांना शिक्षण व नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण मिळायला सुरूवात झाली.
‘‘सर्व प्रथम ब्राह्मण जातीला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देऊन बंदिस्त करा’’ हे आरक्षणाचे धोरण तात्यासाहेब महात्मा फुलेंनी 1881 सालीच मांडले होते. तात्यासाहेब महात्मा जोतीराव फुले यांनी आरक्षणाचा संबंध प्रतिनिधित्वाशी कधीच जोडला नाही. तात्यासाहेबांनी आरक्षणाचा संबंध सरळ जातीअंताशी जोडला, जातीअंताची सुरूवात ब्राह्मण-वर्चस्व नष्ट करण्यापासून होते. ब्राह्मणांना आरक्षणात बंदिस्त केले की त्यांचे नोकरशाहीतील व शिक्षणातील वर्चस्व आपोआप नष्ट होते. तात्यासाहेबांचे हे आरक्षण धोरण खरोखर ‘क्रांतीकारक’ होते व या धोरणाप्रमाणेच जस्टीस पार्टीने आरक्षणाचा कायदा केला होता. या कायद्याप्रमाणे मद्रास प्रांतात ब्राह्मण जातीला आरक्षणात बंदिस्त केल्यामुळे शिक्षण व नोकर्‍यामधील ब्राह्मणांचे वर्चस्व (Monopoly) संपत आले होते. त्यामुळे ‘ब्राह्मणांसकट सर्व समाज-घटकांचे आरक्षण संपले तरच पुन्हा ब्राह्मणांचे वर्चस्व स्थापीत होईल’, हे ब्राह्मणांच्या लक्षात आले. मात्र सामी पेरियार यांच्या दरार्‍यामुळे तसे करण्याची ब्राह्मणांची हिम्मत होत नव्हती. मात्र स्वातंत्र्य मिळाल्याबरोबर ब्राह्मणांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नव्या संविधानाने फार मोठी संधी मिळवून दिली. डॉ. बाबासाहेबांच्या नव्या संविधानाचा गैर-वापर करीत ब्राह्मणांनी हायकोर्टाकडून व सुप्रिम कोर्टाकडून देश-पातळीवरील सर्व मागास समाज-घटकांचे आरक्षण संपवले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानिक आरक्षण तत्वालाच सुरूंग लावण्यात आला. तेव्हा सामी पेरियार यांनी तीव्र आक्रमक आंदोलन उभे केले. तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यांनी पेरियार यांच्यासमोर गुडघे टेकले व पेरियार यांनी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे नेहरूंनी संविधान-दुरूस्ती करून संपूर्ण देशातील दलित, आदिवासी व ओबीसींचे आरक्षण वाचविले. येथून पुढे ओबीसींनी रस्त्यावरच्या आंदोलनासह न्यायालयीन रणांगणात उतरुन जीवाची बाजी लावुन लढा दिला. 1950 पासून हे आरक्षण-युद्ध न्यायालयाच्या रणांगणात व पार्लमेन्टच्या फ्लोअरवर लढावे लागले आहे. आजही ओबीसी लढतच आहे.
या आरक्षण-लढ्यातील रस्त्यावरचा संघर्षशिल महापुरूष आहे- पेरियार! आरक्षण लढ्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर ओबीसींनी जीवाची बाजी लावून रस्त्यावरची व न्यायालयाच्या रणांगणावरची लढाई कसे लढलेत हे आपण पहिल्या भागात संक्षिप्त स्वरुपात पाहिले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, ‘दलित, आदिवासी व ओबीसी नैसर्गिक दोस्त आहेत. परंतू मराठा घुसखोरीविरोधात ओबीसींच्या आरक्षण-बचाव लढ्यात काही नैसर्गिक मित्र आंबेडकरवादाशी गद्दारी करून कसे शत्रूला (जरांगेला) जाऊन मिळाले, याचाही आढावा घेणे आवश्यक आहे. ओबीसी लढत असलेल्या जातीअंताच्या आजच्या लढाईत कोण शत्रू, कोन मित्र व कोण कसे फितूर व कोण कसे गद्दार याची नोंद आजच करून ठेवली नाही तर उद्या पुन्हा पुन्हा घात होत राहील.
‘‘वगळणे व सामावणे’’ (Inclusion and Exclusion) हा आरक्षणासाठीचा सिद्धांत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1951 साली पहिल्या घटना दुरूस्तीच्या वेळी विधेयक सादर करतांना पार्लमेंटमधील भाषणात सांगीतला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शिल्पकार असलेल्या देशाची राज्यघटना 26 जानेवारी 1950 पासून अमलात यायला लागली आणि सहा महिन्याच्या आतच (म्हणजे 27 जुलै 1950 रोजी) ब्राह्मणांनी संविधानातल्या आरक्षण तत्वाला सुरूंग लावला. एका ब्राह्मणीन बाईच्या पिटिशनच्या आधारे मद्रास हायकोर्ट व नंतर सुप्रिम कोर्टाने संपुर्ण देशातले दलित-आदिवासींचे आरक्षण व तामीळनाडूतल्या ओबीसींचे आरक्षण रद्द करून टाकले. तत्कालीन नेहरू सरकारने सुप्रिम कोर्टाचा आदेश मान्य करून संपूर्ण देशातले दलित-आदिवासी आरक्षण व तामीळनाडूचे ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याची तयारी सुरू केली, तेव्हा तामीळनाडूच्या सामी पेरियार यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी-दलित जनतेचे आक्रमक आंदोलन सुरू झाल्यानंतर प्रधानमंत्री नेहरू यांनी गुडघे टेकले व सामी पेरियार यांच्या सर्व मागण्या बिनशर्त मान्य केल्या. सामी पेरियार यांच्या आदेशानुसार नेहरूंनी पहिली घटना-दुरूस्ती केली व सुप्रिम कोर्टाचे आरक्षणविरोधी जजमेंट निरस्त (Reject/Dismiss) केले. देशातल्या या पहिल्या घटना-दुरूस्तीचे विधेयक लोकसभेत मांडतांना तत्कालीन कायदेमंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या पार्लमेन्ट्री भाषणात म्हणतात-
‘‘Then with regard to article 16, clause (4), my sub-mission is this that it is really impossible to make any reservation which would not in excluding somebody who has a caste. I think it has to be borne in mind and it is one of the fundamental principles which I believe is stated in Mulla’s last edition on the very first page that there is no Hindu who has not a caste. Every Hindu has a caste – he is either a Brahmin or a Mahraratta or a Kundby or a Kumbhar or a Carpenter…………. Consequently, if you make a reservation in favour of what are called backward classes which are nothing else but a collection of certain castes (Inclusive Castes), those who are excluded are persons who belong to certain castes. Therefore, in the circumstances of this country, it is impossible to avoid reservation without excluding some people who have got a caste. On these points I do not think personally that a judgment (of Supreme Court and Madras High Court) is a very satisfactory judgement. In this connection I would tell ………. The preceding judge in very emphatic terms that I am bound to obey his judgement but I am not bound to respect it………’’ (Parliamentary Debate on First amendment bill, 18 May 1951, Page-185-186) (जाड ठसा व कंसातले शब्द माझे)
मराठीत अर्थ होतो-
‘‘…आता अनुच्छेद १६, खंड (४) च्या संदर्भात माझे म्हणणे असे आहे की, अशी कोणतीही आरक्षण-व्यवस्था करणे खरोखरच अशक्य आहे जिच्यामुळे विशिष्ट जात असलेल्या एखाद्या व्यक्तीला वगळले जाणार नाही. मला वाटते की ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे — आणि हे एक मूलभूत तत्त्व आहे, ज्याचा उल्लेख ‘मुल्ला’ (Mulla) यांच्या पुस्तकाच्या ताज्या आवृत्तीत अगदी पहिल्या पानावर केला आहे असे मला वाटते — की असा कोणताही हिंदू नाही ज्याला जात नाही. प्रत्येक हिंदूला जात असतेच; तो ब्राह्मण, मराठा, कुणबी, कुंभार किंवा सुतार इत्यादींपैकी कोणत्याही जातीचा असू शकतो… परिणामी, जर तुम्ही ‘मागास वर्ग‘ (जे प्रत्यक्षात विशिष्ट जातींचा समूहच असतात) (Inclusive Castes) यांच्यासाठी आरक्षण केले, तर त्यातून वगळले जाणारे (Excluded) लोक हे देखील विशिष्ट जातींचेच असतात. त्यामुळे, या देशातील परिस्थिती पाहता, (पुढारलेली) जात असलेल्या काही लोकांना वगळल्याशिवाय (Exclude केल्याशिवाय) (मागास जातींना) आरक्षण देणे अशक्य आहे. या मुद्द्यांबाबत, (सर्वोच्च न्यायालय आणि मद्रास उच्च न्यायालयाचा) हा निकाल मला वैयक्तिकरित्या फारसा समाधानकारक वाटत नाही. या संदर्भात मी असे म्हणेन की, ‘… न्यायाधीशांच्या निकालाचे पालन करण्यास मी बांधील आहे, परंतु त्या निकालाचा आदर करण्यास मी बांधील नाही…’’
(डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पार्लमेन्टमधील भाषण, Parliamentary Debate on First amendment bill, 18 May 1951, Page-185-186) (जाड ठसा व कंसातले शब्द माझे)
पहिली घटना दुरूस्ती करून अखिल भारतातील दलित, आदिवासी व ओबीसींचे आरक्षण कायमस्वरूपी मजबूत करण्यात आले. हे विधेयक मांडतांना बाबासाहेब म्हणाले की, ‘जातीअंतासाठी काही (मागास) जातींना आरक्षणाच्या यादीत सामील (Inclusion) करावे लागते व काही (पुढारलेल्या) जातींना आरक्षणातून वगळावे (Exclusion) लागते. अर्थात या सिद्धांताला संघटन आणी विघटन (Unification and Polarization) असेही नाव देता येईल. उपरोक्त पार्लमेंट्री डिबेट मध्ये डॉ. बाबासाहेब म्हणतात की, ‘काही (मागास) जातींसाठी आरक्षणाची तरतुद करायची असेल तर अशा मागास जातींचे एकत्रीकरण (Unification / Categorisation) म्हणजे संघटिकरण करावे लागेल जे आम्ही शेड्यल कास्ट व शेड्युल ट्राइब्ज या नावाने केले आहे. परंतू या तरतुदी परिणामकारक होण्यासाठी म्हणजे या मागास जातींना आरक्षणाचा खरोखरचा (Empirical) लाभ मिळायचा असेल तर तुम्हाला समाजाचे ‘मागासलेले व पुढारलेले’ असे धृवीकरण-विघटन (Polarization) करून पुढारलेल्या जाती कोणत्या हेही निश्चितपणे ठरवावे लागेल व त्यांना आरक्षणाच्या तरतुदीतून वगळावे लागेल.’ या धृवीकरणानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य या तीन सत्ताधारी वर्णातून निघालेल्या जातींना (ब्राह्मण, कायस्थ, जाट, पटेल, मराठा, ठाकूर, राजपूत, रेड्डी, बनिया आदि जातींना) आरक्षणातून वगळले. (संदर्भ- Dr. Babasaheb Ambedkar Writing and Speeches, Vol.- 5, पान-112)
(सविस्तर विशलेषणसाठी वाचा प्रा. श्रावण देवरे यांचा ग्रंथ- ‘‘ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्षः जातीअंताचे क्रांतिकारी पर्व, खंड-1’’ मधील भाग-2, सुनिल खोब्रागडे व भाग-1 ‘‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य वर्णातून निघालेल्या जातीना आरक्षण का नाकारले?’’)
सविधान निर्मितीच्या वेळी 1931 च्या जनगणनेनुसार अस्पृश्य जातींची व आदिवासी जमातींची यादी उपलब्ध होतीच! त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एस.सी. व एस.टी. कॅटेगिरीतील जातींची व जमातींची यादी (Schedule) संविधानात देऊ शकलेत. मात्र 340 व्या कलमात सांगीतलेल्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या उर्वरित (इतर) मागास जातींची स्वतंत्र यादी उपलब्ध नसल्याने त्या शोधून काढण्यासाठी डॉ. बाबासाहेबांनी या परिच्छेदात आयोग नेमण्याची तरतूद केलेली आहे. या तरतुदीनुसार महामहीम राष्ट्रपतींनी निःपक्षपाती तज्ञांचा आयोग नेमावा व समाजातील दलित-आदिवासी वगळता इतर मागास वर्ग (SEBC/OBC) कोण हे शोधून काढाव्यात व त्यांच्या विकासासाठी उपाययोजना सूचवाव्यात, असे स्पष्ट नमूद केलेले आहे.
संविधानातील 340 व्या कलमानुसार केन्द्र सरकारांनी नियुक्त केलेल्या कालेलकर आयोग व मंडल आयोग या राष्ट्रीय तज्ञ आयोगांनी संपूर्ण देशाचे अभ्यासपूर्ण सर्व्हेक्षण करून ‘सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गात काही जाती संघटित (Unification किंवा Include) केल्यात, त्यांनाच आज ओबीसी (SEBC/OBC) म्हणून ओळखले जाते. मंडल आयोग व कालेलकर आयोगाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या Inclusion and Exclusion या सिद्धांताचा उपयोग करून व केलेल्या व्यापक सर्व्हेक्षणाच्या आधारे ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य वर्णातील जातींना आरक्षणाच्या तरतुदीतून वगळले म्हणजे Exclude केल्यात. महाराष्ट्रात या वगळलेल्या जातींच्या यादीमध्ये ब्राह्मण बनिया जातींप्रमाणे मराठा जातीचाही समावेश आहे. 16 नोव्हेंबर 1992 च्या जजमेंटमध्ये सुप्रिम कोर्टाने मंडल आयोगाच्या अहवालातील सर्व मागास जातींना 27 टक्के आरक्षण देणारा व्हि.पी. सिंग सरकारचा 13 ऑगस्ट 1990 आदेश वैध ठरविला व त्याप्रमाणेच आजवर देशभरातील ओबीसी जातींना आरक्षण मिळत आहे. सुप्रिम कोर्टाच्या 1992 च्या जजमेंटमधील आणखी एका महत्वपूर्ण आदेशानुसार ओबीसींच्या यादीत कोणत्या नव्या जाती समाविष्ट कराव्यात व कोणत्या जाती वगळाव्यात याचा अधिकार असलेला मागास आयोग प्रत्येक राज्य सरकारने नियुक्त करणे बंधनकारक होते. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने तज्ञांचे आतापर्यंत 6 मागास वर्ग आयोग नेमलेत. या प्रत्येक मागास आयोगाकडे मराठा जातीने ‘मागास’ असल्याचा दावा केला आहे व मराठा जातीला ओबीसी जातींच्या यादीत समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीनुसार प्रत्येक मागास आयोगाने मराठा जातीचे समाजिक व शैक्षणिक सर्व्हेक्षण करून ‘मराठा जात ही मागासलेली नाही म्हणून मराठा जातीला ओबीसीत समाविष्ट करता येत नाही’ असा निष्कर्ष काढून राज्य सरकारला प्रत्येक अहवाल सादर केलेला आहे. मराठा जातीला ओबीसी जातींच्या यादीतून वगळण्याचे सर्व अहवाल महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येकवेळी मान्य केलेला आहे. मराठा जातीला ओबीसीतून वगळण्याचा निर्णय घेणारे 2014 पर्यंतचे सर्व मुख्यमंत्री मराठाच होते. हे सर्व असे असतांनाही अभ्यास-शत्रू असलेल्या काही (अति-हुशार?) नेत्यांनी ‘‘मराठ्यांचे ताट वेगळे, ओबीसींचे ताट वेगळे’’ असे दळभद्री, मुर्खतापूर्ण व ‘अ-आंबेडकरवादी’ विधान करून आपल्या अकलेचे तारे तोडले आहेत. बाबासाहेबांनीच आरक्षणातून वगळलेल्या मराठा जातीला आरक्षण द्यायला सांगणारे विचार-दरिद्री लोक आंबेडकर-द्रोहीच आहेत. ओबीसी आरक्षण संपविन्यासाठीच या सर्वांनी फडणवीसांच्या ब्राह्मणी षडयंत्राला डोक्यावर उचलून धरले. ‘‘सगे-सोयरे’’ संकल्पनेला पाठींबा देऊन आंबेडकरवादाशी गद्दारी करणार्‍या लोकांनी फडणवीसांच्या ब्राह्मणी षडयंत्रासाठी पायघड्या घातल्या. शरद पवार, संघ व जरांगेच्या सडक्या डोक्यातून निघालेल्या ‘‘सगे-सोयरे’’ संकल्पनेला मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत जाहीर पाठींबा देणारे नेते केवळ ओबीसींचेच शत्रू नाहीत तर ते दलित-आदिवासींचेही शत्रू आहेत. कारण सगे-सोयरे शब्दामुळे ओबीसींचे आरक्षण खतम होत आहे, तसे दलित-आदिवासींचेही आरक्षण नष्ट होणार आहे.
या सर्व पापी नेत्यांच्या पापाचा परिपाक ‘‘ओबीसी आरक्षण नष्ट करण्यात झाला आहे.” सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी सर्टिफिकेट देऊन ओबीसीमध्ये घुसखोरीचा महामार्ग निर्माण करून देण्यात आला. मराठा जात बदलून ओबीसीमध्ये घुसखोरी करणारा महामार्ग तयार करनारा ”कु-जरांगे जी.आर”. 2 सप्टेंबर 2025 रोजी महाराष्ट्र सरकारने काढला आणी ओबीसींच्या चार पिढ्यांनी संघर्ष करून मिळविलेले ओबीसी आरक्षण अशा पद्धतीने मराठ्यांच्या घशात घालण्यात आले आहे. आज जेथे आपल्याच Sc-दलित कॅटेगिरीतील बंधू-जातीला आरक्षणाचा हिस्सा नाकारणारे लोक मराठ्यांच्या ओबीसीतील घुसखोरीला पाठींबा देतात व फुलेआंबेडकरवादाशी गद्दारी करतात. म्हणजे स्वतःच्या घरातील सख्या भावाला आरक्षणाचा हिस्सा नाकारणारे जात-नेते, शेजारच्या घरात नाक खुपसून पुढारलेल्या मराठा जातीला ओबीसींच्या घरात घुसखोरी करण्यासाठी पाठींबा देत आहेत. स्वतःच्या मागास भावाला हिस्सा द्यावा लागू नये म्हणून मोर्चे काढायचे आणि पुढारलेल्या मराठा जातीला मागास ओबीसीत घुसविण्यासाठी उपोषण मंडपात जाउन पाठींबा द्यायचा हा कुठला आंबेडकरवाद आहे? अभ्यासाशी शत्रूत्व असलेल्या या विचार-दरिद्री दळभद्रीपणाला ‘आंबेडकरावादाशी गद्दारी’ असे म्हणतात. आणी अशा नेत्याने दिलेल्या तिकीटावर निवडणूक लढणार्‍या ओबीसींना ‘फितूर’ म्हणतात.
लेखकः
प्रा. श्रावण देवरे
ओबीसी राजकीय आघाडी
मोबाईल संपर्कः 86055 70092
ईमेलः s.deore2012@gmail.com
महत्वाची सूचनाः 1) हा लेख दैनिक ‘बहुजन सौरभ’ मध्ये दिनांक 28 सप्टेंबर 2026 रोजी प्रकाशित झाला आहे.
2) या लेखाची pdf फाईल पुढील लिंकवर क्लिक कराः
High Court P2 2Sept25GR Hearing प्रा श्रावण देवरे