भुजबळांचे ‘‘ओठातले’’ राजकारण व ‘‘पोटातले’’ राजकारणः
ज्या दिवशी ओबीसींना कळेल, त्या दिवशी ओबीसींना सत्ताधारी होण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही!
हाकेंच्या नेतृत्वाखालील ओबीसींचे मुंबई आंदोलन लाखोंचे झाले तर त्याचा सर्वात जास्त फायदा भुजबळांनाच होईल!
लेखकः रविन्द्र सोलनकर, धोंडू मानकर, सचिनदादा माळी
(भाग-1)
2016 ते 2018 या दोन वर्षात तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी फूस दिल्यावर प्रत्येक जिल्ह्यात लाखांचे ‘सरकारी मराठा मुक मोर्चे’ निघालेत. या मोर्च्यांचा फालतू बाऊ करून मराठ्यांना फडणविसांनी 16 टक्के आरक्षण दिले. हा 29 नोव्हेंबर 2018 चा मराठा आरक्षणाचा जी.आर. म्हणजे पृथ्वीराज चव्हाणांच्या 2014 च्या जी.आर. ची कॉपी-पेस्ट नक्कल होती. मराठ्यांना गैरमार्गाने आरक्षण दिल्याने 2014 च्या निवडणूकीत ओबीसींनी पृथ्वीराज चव्हाणांना व त्यांच्या पक्षाला सत्तेतून हद्दपार केले व त्याचवेळी मुंबई हायकोर्टानेही मराठा आरक्षणाची घाण कचर्याच्या कुंडीत फेकून दिली. ती आजतागाईत तेथेच सडत पडलेली आहे. त्यानंतर 2018 साली फडणवीसांनी मराठा आरक्षणाचे ठार मेलेले ‘मढे’ पुन्हा जीवंत करण्याचा वायफळ प्रयत्न केला व चव्हाणांच्याच जी.आर. ची कॉपी -पेस्ट नक्कल करून संख्येने केवळ 5-6 टक्के असलेल्या मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण दिले.
मराठ्यांना अनैतिक व गैर मार्गाने आरक्षण दिले म्हणून ओबीसींनी 2014 च्या निवडणूकीत पृथ्वीराज चव्हाणांना जसा लत्ता-प्रसाद पार्श्वभागावर दिला तसाच पद-स्पर्शांचा मारा ओबीसींनी फडणवीसांच्या पिछवाड्यावर 2019 च्या निवडणूकित केला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर हे फडणवीसकृत 16 टक्के मराठा आरक्षण सुप्रिम कोर्टाने 5 मे 2021 रोजी ऐतिहासिक जजमेन्ट देउन रद्द केले व पुन्हा त्याच कचराकुंडीत फेकून दिले. त्या आधी 1955 साली केन्द्रीय काका कालेलकर आयोगाने व 1980 साली केन्द्रीय बी.पी. मंडल आयोगाने ओबीसींच्या यादीतून मराठ्यांना ‘पुढारलेली जात’ म्हणून ‘खड्यासारखे’ उचलून बाजूला फेकून दिले. त्यानंतर सुप्रिम कोर्टाने मंडल आयोगाची जातीची यादी वैध ठरविली व ओबीसी यादीतील जातींना 27 टक्के आरक्षण वैध ठरवुन त्याची त्वरीत अमलबजावणी करण्याचे आदेश केन्द्र व राज्य सरकारांना दिले गेलेत. सुप्रिम कोर्टाच्या 3000 पानांच्या निकालात कुठेही मराठा शब्दाचा ‘म’ ईतकाही उल्लेख नाही.’ त्यानंतर 1994 पासून आजतागायत राज्य सरकाराने सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशाने तज्ञ, अभ्यासू व निःपक्षपाती तज्ञांचे सहा राज्य मागास आयोग नेमलेत, त्या सर्व राज्य मागास आयोगांनी व केन्द्रीय मागास आयोगांनी मराठा जातीची सर्व्हेक्षणे करुन अभ्यासपूर्ण संदर्भ व पुरावे देत अहवाल सादर केलेत व मराठा समाज अपेक्षेपेक्षाही खूपच जास्त पुढारलेला असल्याने त्यांना कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण देता येत नाही, असा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. ईतक्या मोठ्या प्रमाणात देशभरच्या तज्ञ, अभ्यासू व निःपक्षपाती एक्सपर्ट मान्यवर लोकांकडून व संवैधानिक संस्थांकडूंन नकार मिळाल्यानंतर व मानहानीपुर्ण अपमान झाल्यानंतर दुसर्या कोणत्याही स्वाभिमानी जातीने आरक्षणाचा कायमचा नाद सोडून दिला असता व आमच्या जातीची मान ताठच आहे व आमचा पाठीचा कणाही ताठ असल्याचा पुरावा त्या जातीने दिला असता. परंतु मराठा जातीची सत्तेसाठीच्या लाचारीची निर्लज्ज परंपरा पेशवेकाळापासून सुरू झालेली असल्याने ती लाचारी व तो निर्लज्जपणा मराठा नेत्यांच्या रक्तातच भिनलेला असल्याने त्यांनी एक दशकाहूनही अधिक काळ महाराष्टाला एक अराजक राज्य करून सोडलेले आहे.
हिन्दु-मुस्लिम प्रमाणेच जातीजातीत भांडणे लावलीत तर भाजपाला फायदा होतो याचा प्रत्यक्ष अनुभव फडणवीस 2014 पासून घेत आहेत. आदिवासी विरुद्ध धनगर, मातंगविरोधात महार हे जात-संघर्ष अत्यंत अल्पसंख्य व सत्ता-साधनाने वंचित असलेल्या जातीतले असल्याने ते सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर जाणार नाहीत, शिवाय आपसात लढणारे मातंग-महार व आदिवासी-धनगर या जाती सर्वांगाने शोषित-शासित व पिडित असल्याने ते निरुपद्रवी आहेत याची खात्री फडणवीसांना आहे. मात्र 52 टक्के लोकसंख्या असलेले शोषित-शासित ओबीसी व त्यांच्याविरोधात लढत असलेले मराठा संख्येने 5-6 टक्के असले तरी ते सत्ता-साधन-संपत्ती असलेले शासक-शोषक जातीचे आहेत व ते अतिजागृत, अति-संघटीत व अति-क्रूर रानटी असल्याने ओबीसी-मराठा यांच्यातील संघर्ष केव्हाही नियंत्रणाबाहेर जाउ शकतो व सरकारला तो महाग पडू शकतो याची खात्री असल्याने फडणवीस ओबीसी विरुद्ध मराठा आंदोलनाला नियंत्रित करण्यासाठी वेगवेगळे फंडे वापरत असतात. या षडयंत्रकारी कारस्थाचे पहिले बळी भुजबळच होते. ते कसे ते आपण पाहू या!
फडणवीसांनी जरांगेलाही नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला. पहिल्या उपोषणाच्या वेळी मंडपातील आंदोलकांवर सौम्य लाठीमार केला. परंतू शरद पवारांच्या पाठींब्यामुळे हे आंदोलन चिघळले. लाठीमारात आंदोलक जख्मी होण्याएवजी 80 पोलीस गंभीर जख्मी झालेत व काही मराठा आंदोलकांनी गोळीबारही केला. पोलिसांच्या हातात फक्त काठ्या आणी मराठ्यांच्या हातात बंदुका सापडल्यात यावरून हा लाठीमार पवार-फडणवीस कु-युतीचे षडयंत्र होते, हे सिद्ध होते. पोलिसांच्या लाठीमाराचा अपेक्षित परिणाम झाला व जरांगेचे आंदोलन हिंसक झाले. जरांगेने चिथावणी दिलेले गावोगावचे मराठा गुंड ओबीसींवर हिंसक व रानटी हल्ले करू लागलेत. नाभीक बांधवांच्या रोजी-रोटीचे साधन असलेली सलून दुकाने उध्वस्त होउ लागलीत, सोनारांची दुकाने लुटली जाउ लागलीत, समता परिषदेच्या नेत्यांची (सुभाष राऊत, बीड) मोठ-मोठी हॉटेल्स जाळून राख करन्यात आलीत. ओबीसी आमदारांच्या (संदिप क्षीरसागर, बीड) बंगल्यावर पेट्रोल टाकून घरातील बायका-पोरे, म्हातारी-आजारी स्त्री-पुरूषांना जिवंत जाळण्याचे प्रयत्न झालेत. शेवटी फडणवीसांच्या रक्तातील ओबीसी DNA जागृत झाला व जरांगेला नियंत्रित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झालेत. परंतू जरांगेला नियंत्रित करण्यासाठी मराठा नेत्यांमध्ये फूट पाडणे आवश्यक होते. जरांगेच्या आंदोलनात फूट पाडण्यासाठी एकही मराठा नेता फडणविसांना शोधूनही सापडत नव्हता. जरांगेच्या गुंडांची दहशत इतकी रानटी व हिंस्त्र होती की त्यांनी विरोधात बोलणार्या मराठा आमदाराचेही (प्रकाश सोळुंखे, माजलगाव) घर जाळून राख केले व या मराठा आमदाराने पोलीसात साधा FIR लिहीण्याचीही हिम्मत केली नाही. अशा परिस्थिती कोणता मराठा नेता जरांगेच्या आंदोलनात फूट पाडण्याचे पुण्यकर्म करेल? उलट हे सर्व मराठा आमदार-खासदार-मंत्री प्रचंड वेगाने जरांगेच्या आंदोलनाला यशस्वी करण्यासाठी मदत करायला लागलेत. साखर कारखाने, सूतगिरण्या, पतपेढ्या-बँका व असंख्य लहान-मोठ्या सोसायट्या व महामंडाळातून केलेल्या अब्जावधी रूपयांच्या भ्रष्टाचारातुन त्यांनी जरांगेला साधने, संपत्ती व मॅन पॉवर पुरविली. सत्ता-संपत्ती-साधनांचा भरमसाठ वापर करून जरांगेला मराठ्यांचा ‘‘भगवान’’ करून ठेवला. काही महाशयांनी जरांगेला मराठ्यांचा ‘‘बाबासाहेब’’ करून ठेवला. जरांगे नावाच्या भगवानाच्या पायावर डोके टेकण्यासाठी मोठ-मोठे दिग्गज दलित-बौद्ध नेते, ओबीसी नेते, कम्युनिस्ट नेते, समाजवादी साथी, गांधीवादी, भीडे-भटजीवाद, मनुवादी व हायकोर्टाचे माजी न्यायधिश, मंत्री-संत्री जरांगेच्या उपोषण मंडपात रांगा लावून उभे होते.
2 सप्टेंबर 2025 चा कुणबीकरणचा जी.आर. काढायला सरकारला भाग पाडण्यासाठी मुंबई ठप्प करणारे जरांगेचे आंदोलन हे साधन-संपती व प्रचंड मॅन पॉवर असेलेल्या सत्ताधारी मराठ्यांचे सरकारी-आंदोलन होते व प्रत्येक मराठा आमदाराला मराठा खासदाराला व मराठा मंत्र्याला किमान 200-200 गाड्या भरून लोकांना मुंबईत आणण्याचे टार्गेट देण्यात आले होते. जिप अध्यक्ष, साखर कारखानदार, शिक्षण सम्राट वगेरे यांना दिलेले टार्गेट वेगळेच होते. आंदोलनात मुसलमानांनीच बिर्याणी वाटली पाहिजे, याचे कंत्राटही काही मराठा मंत्र्यांनी दिले होते. आणी हे सर्व फडणवीसांच्या नाकाखाली नाकावर टिच्चून चाललेले होते. त्यामुळे फडणवीसांच्या सांगण्यावरून जरांगेच्या आंदोलनात फूट पाडूण्याचे काम करून कोणता मराठा राजकारणी हाराकिरी करायला तयार होइल? केवळ जरांगेच्या घोषणेने मुंबई ठप्प होत नसते, त्यामागे शक्तिमान जात-सत्ताधिश लागत असतात व करोडो रूपयांचा भ्रष्टाचार करून तो पैसा आंदोलनात ओतणारे भ्रष्टाचारी नेते हवे असतात. जरांगेच्या मराठा आंदोलनात फूट पाडण्यात फडणवीसांना अपयश आल्याने जागतिक कीर्तीची आर्थिक मुंबई चार दिवस ठप्प झाली. फडणवीसांना नाक मुठीत धरून तेच नाक जरांगेच्या पायावर घासून 2 सप्टेंबर 2025 रोजी काळा कु-जरांगे जी.आर. काढावा लागला व समस्त मराठा जातीला खोटी कुणबी सर्टिफिकेट मिळवू देण्याचा महामार्ग तयार करून दिला. अशा प्रकारे ओबीसी आरक्षणाचा खात्मा करण्यात ब्राह्मण-मराठा कु-युती यशस्वी झालेली आहे.
आता आंदोलनाची पाळी ओबिसींची आहे. ओबीसींच्या चार पिढ्यांनी जीवावर उदार होउन मंडल आयोग व ओबीसी आरक्षण मिळविले आहे ते वाचविण्याचा पूर्ण नैतिक अधिकार ओबीसी जनतेला आहे व ते वाचविण्यासाठी मुंबई पुन्हा ठप्प करावी लागेल, तरच कु-जरांगे जी.आर. रद्द होइल व ओबीसी आरक्षण वाचेल, हे मी गेल्या एक वर्षांपासून सातत्याने लिहित आहे व बोलत आहे. शेवटी ओबीसीतील तरूणाईला ते समजले तरूण-तडफदार नेते लक्ष्मण हाके यांच्या नेतृत्वाखाली हे मुंबई ठप्प आंदोलन 1 सप्टेंबर 2026 रोजी होत आहे.
जरांगेच्या आंदोलनात फूट पाडण्यासाठी एकही मराठा नेता फडणवीसांना शोधूनही सापडला नाही मात्र ओबीसींच्या आंदोलनात फूट पाडण्यासाठी फडणविसांना पायलीचे पंधरा ओबीसी आमदार-मंत्री कसे मिळतात? लोकसभा-2024च्या निवडणूकीत आमचे उमेदवार कसे पळविण्यात आलेत? आमच्या उमेदवारांना मदत करू नका असे निरोप ओबीसी मंत्र्यांनीच कसे दिलेत व आता लक्ष्मण हाकेंच्या 1 सप्टेंबरच्या आंदोलनापुढे काय काय वाढून ठेवले आहे व हे आंदोलन लाखोंच्या संख्येने यशस्वी झाले तर भुजबळ, जानकर, पंकजा मुंडे आदि ओबीसी नेत्यांनाच त्याचा कसा फायदा होणार आहे, आणी जर हे आंदोलन फेल गेले तर कोणत्या ओबीसी नेत्यांचे हाल कुत्रेही खाणार नाहीत व ओबीसी कार्यकर्त्यांचे घराबाहेर पडणेही कसे मुष्कील होणार आहे, ते आपण आता पुढील भागात पाहू या! तो पर्यंत जयजोती, जयभीम, जय पेरियार, सत्य की जय हो!
लेखकः
रविन्द्र सोलनकर महासचिव, धोंडू मानकर, कोषाध्यक्ष
सचिनदादा माळी संघटक
ओबीसी राजकीय आघाडी
Contact- सचिनदादा माळी – 89 99 0 8 76 43
ईमेलः obcparty@gmail.com
महत्वाची सूचनाः या लेखाची pdf फाईल पुढील लिंकवर मिळेल-
किंवा आपला व्हाटसप नंबर पाठवा आम्ही आपणास या सर्व लेख-मालेच्या pdf फाईल पाठवू. आमचे व्हाटसप नंबर वरीलप्रमाणे-