डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ‘Inclusion and Exclusion’ या सिद्धांतानुसार मराठ्यांना ओबीसीतून वगळले!
स्वतःच्या कॅटेगिरीतील मागास बंधू-जातीला हिस्सा नाकारणारे नेते
ओबीसीत पुढारलेल्या मराठा जातीच्या घुसखोरीला पाठींबा देतात म्हणजे आंबेडकरवादाशी गद्दारी करतात
ले- रविन्द्र सोलनकर, धोंडू मानकर व सचिनदादा माळी
(भाग-2)
लेखाच्या पहिल्या भागात आपण ओबीसी विदरुद्ध मराठा संघर्षाचे मराठा आरक्षणाशी निगडीत विविध टप्पे पाहिलेत. समस्त अ-ब्राह्मण जाती-धर्मांच्या शोषित-शासित जनतेला आरक्षण मिळावे म्हणून ओबीसी जातींनी केलेल्या रस्त्यावरील संघर्षाचा इतिहास 1916 पासून सुरू होतो. परंतू पुढे 1950 पासून हे आरक्षण-युद्ध न्यायालयाच्या रणांणगणात व पार्लमेन्टच्या फ्लोअरवर लढावे लागले आहे. या आरक्षण-लढ्यातील रस्त्यावरचा संघर्षशिल महापुरूष आहे- पेरियार! तेथेही ओबीसीच लढलेत. आरक्षण लढ्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर ओबीसींनी जीवाची बाजी लावून रस्त्यावरची व न्यायालयाच्या रणांगणावरची लढाई कसे लढलेत हे आपण पहिल्या भागात संक्षिप्त स्वरुपात पाहिले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, ‘दलित, आदिवासी व ओबीसी नैसर्गिक दोस्त आहेत. परंतू मराठा घुसखोरीविरोधात ओबीसींच्या आरक्षण-बचाव लढ्यात काही नैसर्गिक मित्र आंबेडकरवादाशी गद्दारी करून कसे शत्रूला (जरांगेला) जाऊन मिळाले, याचाही आढावा घेणे आवश्यक आहे. ओबीसी लढत असलेल्या जातीअंताच्या आजच्या लढाईत कोण शत्रू, कोन मित्र व कोन फितूर व कोण गद्दार याची नोंद आजच करून ठेवली नाही तर उद्या पुन्हा पुन्हा घात होत राहील.
‘‘वगळणे व सामावणे’’ (Inclusion and Exclusion) हा आरक्षणासाठीचा सिद्धांत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1951 साली पहिल्या घटना दुरूस्तीच्या वेळी विधेयक सादर करतांना पार्लमेंटमधील भाषणात सांगीतला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शिल्पकार असलेल्या देशाची राज्यघटना 26 जानेवारी 1950 पासून अमलात यायला लागली आणि सहा महिन्याच्या आतच ब्राह्मणांनी संविधानातल्या आरक्षण तत्वाला सुरूंग लावला. एका ब्राह्मणीन बाईच्या पिटिशनच्या आधारे मद्रास हायकोर्ट व नंतर सुप्रिम कोर्टाने संपुर्ण देशातले दलित-आदिवासींचे आरक्षण व तामीळनाडूतल्या ओबीसींचे आरक्षण रद्द करून टाकले. तत्कालीन नेहरू सरकारने सुप्रिम कोर्टाचा आदेश मान्य करून संपूर्ण देशातले दलित-आदिवासी आरक्षण व तामीळनाडूचे ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याची तयारी सुरू केली, तेव्हा तामीळनाडूच्या सामी पेरियार यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी-दलित जनतेचे आक्रमक आंदोलन सुरू झाल्यानंतर प्रधानमंत्री नेहरू यांनी गुडघे टेकले व सामी पेरियार यांच्या सर्व मागण्या बिनशर्त मान्य केल्या. सामी पेरियार यांच्या आदेशानुसार नेहरूंनी पहिली घटना-दुरूस्ती केली व सुप्रिम कोर्टाचे आरक्षणविरोधी जजमेंट निरस्त (Reject/Dismiss) केले. देशातल्या या पहिल्या घटना-दुरूस्तीचे विधेयक लोकसभेत मांडतांना तत्कालीन कायदेमंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या पार्लमेन्ट्री भाषणात म्हणतात-
‘‘Then with regard to article 16, clause (4), my sub-mission is this that it is really impossible to make any reservation which would not in excluding somebody who has a caste. I think it has to be borne in mind and it is one of the fundamental principles which I believe is stated in Mulla’s last edition on the very first page that there is no Hindu who has not a caste. Every Hindu has a caste – he is either a Brahmin or a Mahraratta or a Kundby or a Kumbhar or a Carpenter…………. Consequently, if you make a reservation in favour of what are called backward classes which are nothing else but a collection of certain castes (Inclusive Castes), those who are excluded are persons who belong to certain castes. Therefore, in the circumstances of this country, it is impossible to avoid reservation without excluding some people who have got a caste. On these points I do not think personally that a judgment (of Supreme Court and Madras High Court) is a very satisfactory judgement. In this connection I would tell ………. The preceding judge in very emphatic terms that I am bound to obey his judgement but I am not bound to respect it………’’ (Parliamentary Debate on First amendment bill, 18 May 1951, Page-185-186) (जाड ठसा व कंसातले शब्द माझे)
मराठीत अर्थ होतो-
‘‘…आता अनुच्छेद १६, खंड (४) च्या संदर्भात माझे म्हणणे असे आहे की, अशी कोणतीही आरक्षण-व्यवस्था करणे खरोखरच अशक्य आहे जिच्यामुळे विशिष्ट जात असलेल्या एखाद्या व्यक्तीला वगळले जाणार नाही. मला वाटते की ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे — आणि हे एक मूलभूत तत्त्व आहे, ज्याचा उल्लेख ‘मुल्ला’ (Mulla) यांच्या पुस्तकाच्या ताज्या आवृत्तीत अगदी पहिल्या पानावर केला आहे असे मला वाटते — की असा कोणताही हिंदू नाही ज्याला जात नाही. प्रत्येक हिंदूला जात असतेच; तो ब्राह्मण, मराठा, कुणबी, कुंभार किंवा सुतार इत्यादींपैकी कोणत्याही जातीचा असू शकतो… परिणामी, जर तुम्ही ‘मागास वर्ग’ (जे प्रत्यक्षात विशिष्ट जातींचा समूहच असतात) (Inclusive Castes) यांच्यासाठी आरक्षण केले, तर त्यातून वगळले जाणारे (Excluded) लोक हे देखील विशिष्ट जातींचेच असतात. त्यामुळे, या देशातील परिस्थिती पाहता, जात असलेल्या काही लोकांना वगळल्याशिवाय (Exclude केल्याशिवाय) आरक्षण देणे अशक्य आहे. या मुद्द्यांबाबत, (सर्वोच्च न्यायालय आणि मद्रास उच्च न्यायालयाचा) हा निकाल मला वैयक्तिकरित्या फारसा समाधानकारक वाटत नाही. या संदर्भात मी असे म्हणेन की, ‘… न्यायाधीशांच्या निकालाचे पालन करण्यास मी बांधील आहे, परंतु त्या निकालाचा आदर करण्यास मी बांधील नाही…’’
(डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पार्लमेन्टमधील भाषण, लिंकः-The-Parliamentary-Debates.pdf https://library.bjp.org/jspui/bitstream/123456789/2499/1/The-Parliamentary-Debates.pdf, Page: 185-186)
पहिली घटना दुरूस्ती करून अखिल भारतातील दलित, आदिवासी व ओबीसींचे आरक्षण कायमस्वरूपी मजबूत करण्यात आले. हे विधेयक मांडतांना बाबासाहेब म्हणाले की, ‘जातीअंतासाठी काही (मागास) जातींना आरक्षणाच्या यादीत सामील (Inclusion) करावे लागते व काही (पुढारलेल्या) जातींना आरक्षणातून वगळावे (Exclusion) लागते. अर्थात या सिद्धांताला संघटन आणी विघटन (Unification and Polarization) असेही नाव देता येईल. उपरोक्त पार्लमेंट्री डिबेट मध्ये डॉ. बाबासाहेब म्हणतात की, ‘काही (मागास) जातींसाठी आरक्षणाची तरतुद करायची असेल तर अशा मागास जातींचे एकत्रीकरण (Unification) म्हणजे संघटिकरण करावे लागेल जे आम्ही शेड्यल कास्ट व शेड्युल ट्राइब्ज या नावाने केले आहे. परंतू या तरतुदी परिणामकारक होण्यासाठी म्हणजे या मागास जातींना आरक्षणाचा खरोखरचा (Empirical) लाभ मिळायचा असेल तर तुम्हाला समाजाचे ‘मागासलेले व पुढारलेले’ असे धृवीकरण-विघटन (Polarization) करून पुढारलेल्या जाती कोणत्या हेही निश्चितपणे ठरवावे लागेल व त्यांना आरक्षणाच्या तरतुदीतून वगळावे लागेल.’ या धृवीकरणानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य या तीन सत्ताधारी वर्णातून निघालेल्या जातींना (ब्राह्मण, कायस्थ, जाट, पटेल, मराठा, ठाकूर, राजपूत, रेड्डी, बनिया आदि जातींना) आरक्षणातून वगळले. (संदर्भ- Dr. Babasaheb Ambedkar Writing and Speeches, Vol.- 5, पान-112)
(सविस्तर विशलेषणसाठी वाचा प्रा. श्रावण देवरे यांचा ग्रंथ- ‘‘ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्षः जातीअंताचे क्रांतिकारी पर्व, खंड-1’’ मधील भाग-2 ‘‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य वर्णातून निघालेल्या जातीना आरक्षण का नाकारले?’’ लिंकः
https://shrawandeore.com/?product=obc-vs-maratha-sangharsh-book)
संविधानातील 340 व्या कलमानुसार केन्द्र सरकारांनी नियुक्त केलेल्या कालेलकर आयोग व मंडल आयोग या राष्ट्रीय तज्ञ आयोगांनी अभ्यासपूर्ण सर्व्हेक्षण करून ‘सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गात काही जाती संघटित (Unification किंवा Include) केल्यात, त्यांनाच आज ओबीसी (SEBC) म्हणून ओळखले जाते. मंडल आयोग व कालेलकर आयोगाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या Inclusion and Exclusion या सिद्धांताचा उपयोग करून व केलेल्या व्यापक सर्व्हेक्षणाच्या आधारे ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य वर्णातील जातींना आरक्षणाच्या तरतुदीतून वगळले म्हणजे Exclude केल्यात. महाराष्ट्रात या वगळलेल्या जातींच्या यादीमध्ये ब्राह्मण बनिया जातींप्रमाणे मराठा जातीचाही समावेश आहे. सुप्रिम कोर्टाच्या 1992 च्या जजमेंटनुसार महाराष्ट्र सरकारने तज्ञांचे आतापर्यंत 6 मागास वर्ग आयोग नेमलेत. या प्रत्येक मागास आयोगाकडे मराठा जातीने ‘मागास’ असल्याचा दावा केला आहे व मराठा जातीला ओबीसींचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. प्रत्येक मागास आयोगाने सर्व्हेक्षण करून ‘मराठा जात ही मागासलेली नाही म्हणून मराठा जातीला ओबीसीत समाविष्ट करता येत नाही’ असा निष्कर्ष काढून राज्य सरकारला अहवाल सादर केलेला आहे. असे असतांनाही अभ्यास-शत्रू असलेल्या काही (अति-हुशार?) नेत्यांनी ‘‘मराठ्यांचे ताट वेगळे, ओबीसींचे ताट वेगळे’’ असे दळभद्री व ‘अ-आंबेडकरवादी’ विधान करून आपल्या अकलेचे तारे तोडले. बाबासाहेबांनीच आरक्षणातून वगळलेल्या मराठा जातीला आरक्षण द्यायला सांगणारे विचार-दरिद्री लोक आंबेडकर-द्रोहीच आहेत. ओबीसी आरक्षण संपविन्यासाठी या सर्वांनी फडणवीसांच्या ब्राह्मणी षडयंत्राला डोक्यावर उचलून धरले. ‘‘सगे-सोयरे’’ संकल्पनेला पाठींबा देऊन आंबेडकरवादाशी गद्दारी करणार्या लोकांनी फडणवीसांच्या ब्राह्मणी षडयंत्रासाठी पायघड्या घातल्या. जरांगेच्या सडक्या डोक्यातून निघालेल्या ‘‘सगे-सोयरे’’ संकल्पनेला मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत जाहीर पाठींबा देणारे नेते केवळ ओबीसींचेच शत्रू नाहीत तर ते दलित-आदिवासींचेही शत्रू आहेत. कारण सगे-सोयरे शब्दामुळे ओबीसींचे आरक्षण खतम होत आहे, तसे दलित-आदिवासींचेही आरक्षण नष्ट होणार आहे.
या सर्व पापी नेत्यांच्या पापाचा परिपाक ‘‘ओबीसी आरक्षण नष्ट करण्यात झाला आहे. सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी सर्टिफिकेट देऊन ओबीसीमध्ये घुसखोरीचा महामार्ग निर्माण करून देण्यात आला. जात बदलून ओबीसीमध्ये घुसखोरी करणारा महामार्ग तयार करनारा कु-जरांगे जी.आर. 2 सप्टेंबर 2025 रोजी महाराष्ट्र सरकारने काढला आणी ओबीसींच्या चार पिढ्यांनी संघर्ष करून मिळविलेले ओबीसी आरक्षण अशा पद्धतीने मराठ्यांच्या घशात घालण्यात आले. आज जेथे आपल्याच कॅटेगिरीतील बंधू-जातीला आरक्षणाचा हिस्सा नाकारणारे लोक मराठ्यांच्या ओबीसीतील घुसखोरीला पाठींबा देतात व फुलेआंबेडकरवादाशी गद्दारी करतात. म्हणजे स्वतःच्या घरातील सख्या भावाला आरक्षणाचा हिस्सा नाकारणारे जात-नेते, शेजारच्या घरात नाक खुपसून पुढारलेल्या मराठा जातीला ओबीसींच्या घरात घुसखोरी करण्यासाठी पाठींबा देत आहेत. स्वतःच्या मागास भावाला (मांगाला) हिस्सा द्यावा लागू नये म्हणून मोर्चे काढायचे आणि पुढारलेल्या मराठा जातीला मागास ओबीसीत घुसविण्यासाठी उपोषण मंडपात जाउन पाठींबा द्यायचा हा कुठला आंबेडकरवाद आहे? अभ्यासाशी शत्रूत्व असलेल्या या विचार-दरिद्री दळभद्रीपणाला ‘आंबेडकरावादाशी गद्दारी’ असे म्हणतात. (हा मुद्दा सविस्तर समजून घेण्यासाठी वाचा पुढील लेख- लिंकः https://drive.google.com/file/d/1Qt2Ik4kzt0UkR5T_YyTLVFOHuq77XE5u/view?usp=sharing)
लेखमालेच्या पुढील भागात याचिकेतील काही महत्वाच्या मुद्द्यांचे विश्लेषण आम्ही करणार आहोत. तो पर्यंत जयजोती, जयजोती, जय पेरियार, सत्य की जय हो!
लेखकः
रविन्द्र सोलनकर, महासचिव, धोंडू मानकर, कोषाध्यक्ष व
सचिनदादा माळी, संघटक
ओबीसी राजकीय आघाडी
Contact- सचिनदादा माळी 89990 87643
ईमेलः obcparty@gmail.com
महत्वाची सूचनाः या लेखाची pdf फाईल पुढील लिंकवर मिळेल-
High Court P2 2Sept25GR Hearing