High Court P1 2Sept25GR Hearing सचिन माळी
ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी न्यायालयाच्या रणांगणात अॅड. ढोबळे सर आणी अॅड. भाटे सर
मराठ्यांची जात बदलून कुणबीकरण करणार्या जी.आर. विरोधातील लढाई मुंबई हायकोर्टात
लेखकः रविन्द्र सोलनकर, धोंडू मानकर, सचिनदादा माळी
(भाग-1)
जात बदलण्याची अ-संविधानिक परवानगी देणार्या 2 सप्टेंबर 2025 च्या कु-जरांगे जी.आर. च्या विरोधात आम्ही ओबीसी राजकीय आघाडीतर्फे प्रा. श्रावण देवरे यांच्या नावाने 26 डिसेंबर 2025 रोजी रात्री 11.45 वाजता मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. या न्यायालयीन लढाईच्या रणांगणात ओबीसी राजकीय आघाडीची बाजू मांडण्यासाठी प्रा. श्रावण देवरे यांचेसोबत सुप्रसिद्ध विधीतज्ञ अॅडव्होकेट प्रदिप ढोबळे व अॅड. संजय भाटे हे दोन अभ्यासू व अनुभवी योद्धे उतरलेले आहेत. ही रिट पिटिशन मुंबई हायकोर्टाने 7 जून 2026 रोजी दुरुस्त्यांसह दाखल करून घेतली आहे.
कालेकर आयोग, मंडल आयोग, ओबीसी आरक्षण, क्रिमी लेयर, उपवर्गीकरण, संविधान समिक्षा, ओबीसी जनगणना व जातनिहाय जनगनना, मराठा आरक्षण, ओबीसी-मराठा मोर्चे अशा अनेक चळवळींच्या अनेक टप्प्यांवर प्रत्येक वेळी जनतेचे प्रबोधन करण्यासाठी प्रा. श्रावण देवरे यांना लेख, व्याख्याने व पुस्तके लिहावी लागली आहेत. या विविध विषयांवर बोलण्यासाठी श्रावण देवरे यांना राज्यभरातून निमंत्रणे येत असतात. ओबीसी आरक्षणातील मराठा घुसखोरी विरोधात श्रावण देवरेंना तीन पुस्तके लिहावी लागलीत व जन-जागृतीसाठी महाराष्ट्राचे अनेक दौरे करावे लागलेत. या एकमेव विषयावर श्रावण देवरेंच्या नेतृत्वाखाली आम्ही ओबीसी राजकीय आघाडीतर्फे लोकसभा निवडणूका लढवल्या. आताही 2 सप्टेंबरच्या काळ्या कु-जरांगे जी.आर. विरोधात श्रावण देवरेंना महाग्रंथ लिहावा लागला आहे. याचिका दाखल केल्यानंतर दुसर्याच दिवशी या ग्रंथाचा पहिला खंड (27 डिसेंबर 2026 रोजी) मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या भवनात मुंबई हायकोर्टाचे माजी न्यायधिश आनंद निरगुडेंच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला. सुप्रसिद्ध आंबेडकरवादी विचारवंत सुनिल खोब्रागडे सहलेखक आहेत. ज्यांना आमच्या मुंबई हायकोर्टातील या याचिकेबद्दल माहीती जाणून घ्यायची असेल त्यांनी या ग्रंथाचे दोन्ही खंड वाचणे आवश्यक आहे.
या याचिकेची पहिली सुनावणी 15 जुलै 2026 रोजी पार पडली. मराठ्यांच्या ओबीसी आरक्षणातील घुसखोरी विरोधात रस्त्यावरची जीवघेणी लढाई लढता-लढता ओबीसींनी फार मोठा न्यायालयीन संघर्षही केलेला आहे. त्याचा थोडक्यात तपशील पाहिल्यानंतर या याचिकेतील मुद्दे, संदर्भ व पुरावे जातीअंताशी कसे निगडीत आहेत, हे आपण पाहणार आहोत. कारण दोन वेगवेगळ्या जातीतील संघर्ष जातीअंतासाठी केला जातो तसा तो जातीव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी व ती अधिक मजबूत करण्यासाठीही केला जातो.
बाबासाहेब आंबेडकरांचे म्हणणे थोडक्यात सांगायचे तर शोषक-शासक (पुढारलेल्या) जातींच्या विरोधात शोषित-शासित (मागास) जातींचा लढा म्हणजे जातीअंताचा लढा होय! परंतू आज जे जाती-लढे आम्ही पाहत आहोत ते शोषित जाती आपसातच लढत आहेत. महार विरुद्ध मातंग, आदिवासी विरुद्ध धनगर हे जाती-लढे म्हणजे प्रतिक्रांतीचीच लक्षणे आहेत. ओबीसी विरुद्ध मराठा हा संघर्ष केवळ दोन जातीतील संघर्ष नसून शासक-शोषक असलेल्या मराठा-ब्राह्मण जाती विरोधात शासित-शोषित असलेल्या ओबीसी जातींचा हा लढा आहे आणी म्हणून तो जातीअंताचा लढा आहे. आज हा एकमेव सघर्ष जातीअंतासाठी सुरू असलेला दिसत आहे. बाकि सर्व जाती-लढे जातीय स्वार्थ व जातीय ईगो साठी चाललेले लढे आहेत. आपल्याच एका जातीच्या ताटात सर्वकाही आले पाहिजे, यासाठी आपल्याच कॅटेगिरितील बंधू जातीच्या विरोधात लढले जाणारे हे जाती-लढे डॉ. बाबासाहेबांच्या विचारांशी गद्दारी करणारे लढे आहेत.
बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सिद्धांतानुसार आज एकमेव ओबीसी कॅटेगिरी जातीअंताचा लढा लढते आहे. या लढ्याचाच एक भाग म्हणजे आम्ही हायकोर्टात मराठा आरक्षणाविरुद्ध दाखल केलेली ही याचिका होय! ओबीसी लढत असलेल्या या न्यायालयीन जातीअंताच्या लढाईचे तीन टप्पे आहेत. त्यांचा थोडक्यात तपशील आपण पाहू या!
2013 सालापर्यंत मराठा आरक्षणाचा विषय हा संघर्षाचा विषयच नव्हता. या काळात मराठा आरक्षणासाठी साधे 5-10 लोकांचे धरणे आंदोलनही मराठा जात करू शकलेली नाही. त्यामुळे मराठा मुख्यमंत्री असूनही मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गंभीरपणे कोणीच घेतला नाही. मराठा आरक्षणाचे समर्थन करण्याचा विषय बामसेफचे वामन मेश्राम-बोरकर, ओबीसी सेवा संघाचे प्रदिप ढोबळे-श्रावण देवरे व मराठा सेवा संघाचे पुरुषोत्तम खेडेकर-प्रविण गायकवाड या सामाजिक नेत्यांच्या स्टेजवरील भाषणबाजीत मिरवत होता. इतर सामाजिक संघटना व राजकीय पक्षांनी मराठा आरक्षणाच्या विषयाकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. त्यांच्या लेखी हा विषय उकीरड्यावर फेकलेल्या (मेंढ्यांच्या) लेंड्या म्हणजे शेण होत्या!
1981 साली आण्णा पाटील यांनी मराठा महासंघाची स्थापना करून मंडल आयोगाविरोधात व ओबीसींच्या आरक्षणाविरोधात आंदोलन सुरू केले. ‘‘मंडल आयोग बंडल आयोग आहे’’ व ‘‘ओबीसींना आरक्षण दिले तर मराठा समाज उभा महाराष्ट्र पेटवून देईल’’ अशा वल्गना आण्णा पाटलांनी केल्यावर ओबीसी विरूद्ध मराठा संघर्ष उघडपणे सामाजिक पटलावर आला. परंतू शांत स्वभाव असलेला ओबीसी समाज पाटलांच्या अशा कोल्हेकुईला महत्व देत नसल्यामुळे जाती-संघर्ष पेटला नाही. देश पातळीवरच्या ओबीसी नेत्यांनी आपला मंडल आयोगाचा लढा शांततेच्या लोकशाही मार्गाने सुरूच ठेवला व शेवटी ब्राह्मण-मराठ्यांच्या अडथळ्यांवर मात करीत 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी मंडल आयोग मिळविलाच!
-न्यायालयीन संघर्षाचा पहिला टप्पा-
2014 च्या लोकसभा निवडणूका जिंकण्यासाठी संघ-भाजपाने 2011 पासून आण्णा हजारे आंदोलन, निर्भया आंदोलन पेटविले व 2013 पासून ‘‘हर हर मोदी, घर घर मोदी’’चा जयघोष सुरू केला. मोदींच्या कपाळावर ‘‘ओबीसी-नेता व भावी प्रधानमंत्री ही दोन लेबल लावल्यामुळे अखिल भारतीय 52 टक्के ओबीसींची वोटबँक अगदी सहजपणे भाजपाच्या खिशात जाऊन बसली. कॉंग्रेसविरोधी असंतोषाचे (Anti-incumbent) वातावरण भारतभर तयार झाल्यामुळे भाजप केन्द्रात सत्तेत येण्याची गॅरंटीच निर्माण झाली. देश पातळीवरील भाजप-मय वातावरणामुळे महाराष्ट्राचे तत्कालिन कॉंग्रेसी मुख्यमंत्री चव्हाण घाबरले. लोकसभा निवडणूकीनंतर सहा महिन्याच्या आतच विधानसभा निवडणूक होणार असल्याने ते आपल्या जातीच्या वोटबँकेची बांधणी करू लागलेत. चव्हाणांच्या घाबरण्याचे कारण ऐतिहासिक होते. ‘‘जिकडे सत्ता तिकडे मराठा’’ हा कु-सिद्धांत इतिहासात अनेकवेळा सिद्ध झालेला आहे. कॉंग्रेसच्या बुडत्या जहाजातून पटापट उड्या मारून मराठा नेते सत्ताधारी भाजपाच्या जहाजात जाऊन बसतील, अशी रास्त भीती पृथ्वीराज चव्हाणांना वाटत होती, ती नंतर खरी ठरलीच. पळपुट्या मराठा नेत्यांचे पलायन रोखण्यासाठी मराठा वोटबँक पक्की करण्याची गरज पृथ्वीराज चव्हाणांना भासत होती.
2013 पासूनच चव्हाणांनी मराठा आरक्षणाचा जयघोष सुरू केला. मराठा जात ही सत्ताधारी जात असल्याने ती सत्तेचा गैर-वापर करून स्व-जातीच्या हितासाठी कायदे-कानून, नितिमत्ता व संविधान धाब्यावर बसवुन मराठ्यांना ओबीसी आरक्षणात घुसवण्याची शक्यता वाटू लागली होती. हा संविधानविरोधी धोका आम्ही सर्वप्रथम ओळखला आणी त्या विरोधात रस्त्यावरच्या लढाईची तयारी आम्ही सुरू केली. ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्षाचा रस्त्यावरील व न्यायालयातील लढाईचा पहिला टप्पा येथून सुरू होतो. कॉंग्रेसचे माजी आमदार ज्येष्ठ ओबीसी नेते डॉ. नारायणराव मुंडे व प्रा. श्रावण देवरे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘‘ओबीसी आरक्षण बचाव समिती स्थापन करण्यात आली. या समिती तर्फे 9 एप्रिल 2013 रोजी मुंबई आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणाच्या विरोधात भव्य धरणे आंदोलन करण्यात आले. हे धरणे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी कमलाकर दराडे व प्रा. शंकरराव महाजन या दोन तरूणांनी खुप परिश्रम घेतले. या धरणे आंदोलनाकडे एकही ओबीसी राजकीय नेता व एकही ओबीसी विद्वान फिरकला सुद्धा नाही. (या आंदोलनाची लिंक- पुढीलप्रमाणे-
https://youtu.be/haEnZw5Di5Q?si=Blu9cYiF8E1UneOp
ओबीसी आरक्षणातील मराठ्यांच्या घुसखोरी विरोधातील ओबीसींची ही पहिली रस्त्यावरची लढाई होती.
2014 च्या लोकसभा निवडणूकीत देशभर कॉंग्रेसचा दारूण पराभव झाला आणी चव्हाणांची घाबरगुंडी उडाली. कारण यानंतर सहा महिन्यांच्या आतच विधान सभेच्या निवडणूका होत्या. विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर चव्हाणांनी उकीरड्यावर फेकलेल्या लेंड्या गोळा केल्यात व घाई-घाईत मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. परंतू भाजपच्या ब्राह्मणांकडे जसे संघाच्या विद्वानांचे बौद्धिक बळ आहे तसे वैचारिक बळ कॉंग्रेसच्या मराठ्यांकडे पुर्वीही कधी नव्हते व यानंतरही ते कधीच नसणार आहे. कारण ते नेहमीच ब्राह्मणांनी दिलेल्या वैचारिक उसनवारीवर जगत असतात. स्वतःची उपजत वैचारिक व बौद्धिक क्षमता नसल्याने कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारी 2014 ला ‘बोगस’ राणे समितीची बेकायदेशीर स्थापना केली आणी येथेच ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्षाची भक्कम पायाभरणी झाली. ‘बोगस’ आणी ‘बेकायदेशीर’ हे दोन शब्द आम्ही का वापरलेत ते नीट समजून घ्या1
सुप्रिम कोर्टाच्या 1992 च्या मंडल जजमेंटनुसार महाराष्ट्र शासनाने राज्य मागास आयोगाची स्थापना केलेली होती. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांच्या कारकिर्दीत हा ओबीसी मागास आयोग सक्षमपणे कार्यरत होता! मराठा जातीचे मागासलेपण वा पुढारलेपण शोधून काढून मराठा जातीला ओबीसी आरक्षणाच्या यादीत सामील (Inclusion) करून घ्यायचे की वगळलेलेच (Exclusion) राहू द्यायचे याचा निर्णय हा अधिकृत राज्य मागास आयोगच घेउ शकत होता. मात्र तज्ञांचा अधिकृत राज्य मागास आयोग अस्तित्वात असतांना (फेब्रुवारी 2014 मध्ये) अनाडी राजकीय पुढार्यांची अनधिकृत बोगस राणे समिती नेमून तीच्या मार्फत मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेणे म्हणजे संविधानविरोधी कृत्ये करणे व सुप्रिम कोर्टाचा अपमान करणे होय! मुख्यमंत्री चव्हाणांची ही सर्वात मोठी वैचारिक व बौद्धिक दिवाळखोरी होती. अर्थात ब्राह्मणांकडून बुद्धी उसनवार घेतली तर अकलेचे दिवाळे निघणारच हे निश्चित!
महाराष्ट्र सरकारने बे-कायदेशीरपणे स्थापन केलेल्या बोगस राणे समितीकडे ‘‘मराठ्यांना ओबीसीतूनच आरक्षण दिले पाहिजे’’ अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या! राणे समितीने समाजशास्त्रीय सर्व्हेक्षण करण्याऐवजी महाराष्ट्रभर फिरून फक्त निवेदने गोळा करण्याची कामे केलीत व मराठा-पक्षपाती अहवाल सादर केला. त्यामुळे मराठ्यांना ओबीसीत घुसविण्याची शक्यता वाढत होती. मात्र आमच्या मुंबई आझाद मैदानावरील 9 एप्रिल 2013 च्या धरणे आंदोलनाचा परिणाम असा झाला कि, मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्याएवजी त्यांना स्वतंत्रपणे 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले. धरणे आंदोलनामुळे तात्पुरती का होईना परंतू ‘ब्याद’ टळली. हे धरणे आंदोलन ज्येष्ठ ओबीसी नेते माजी आमदार डॉ. नारायणराव मुंडे, प्रा. श्रावण देवरे यांच्या नेतृत्वाखाली संपन्न झाले होते. कमलाकर दराडे व प्रा. शंकरराव महाजन यांच्यासह महाराष्ट्रभरातून विविध ओबीसी जातींचे अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते. या धरणे आंदोनामुळे 27 टक्के ओबीसी आरक्षणात मराठा घुसखोरांची ‘ब्याद’ तात्पुरती तरी टळली होती. मात्र ही ‘मराठा ब्याद’ टाळण्यासाठी 5 टक्केही लोकसख्या नसलेल्या मराठ्यांना एकही मोर्चा न काढता व कुठेही धरणे आंदोलन न करता 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यावरही आमचा आक्षेप असा होता की, ‘‘चव्हाण सरकारने मराठा जातीला ओबीसीचा दर्जा दिला होता, जो ‘अ-संविधानिक’ होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ‘Inclusion and Exclusion’ या सिद्धांताच्या विरोधात जाऊन हे मराठा आरक्षण दिलेले होते.’’ 2014 साली मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर होताच तो न्यायालयाच्या मैदानात पोहोचला. पहिल्या न्यायालयीन लढाईच्या मैदानात कोकण कुणबी समाजन्नोती संघटनेचे नेते चंद्रकांत बावकर (कुणबी), मुंबई चे ओबीसी नेते कमलाकर दराडे (माळी), अॅडव्होकेट महादेव आंधळे (वंजारी), राजाराम पाटील (आग्री-कोळी), ओबीसी अभ्यासक प्रा. शंकरराव महाजन (माळी), व नवीनचंद्र बांदिवडेकर (भंडारी) हे ‘अग्रदल’ होते.
अनेक नॉन-ओबीसी वकील या लढ्यात केवळ व्यक्तीगत करीयर करण्यासाठी उतरले होते, कारण नंतर ते पसार झालेत. या नॉन-ओबीसी वकीलांचा मराठा आरक्षणावर एवढा एकच आक्षेप होता की, ‘या मराठा आरक्षणामुळे 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे!’ मात्र ओबीसी लढवैयांचा या मराठा आरक्षणावर मुख्य आक्षेप हा होता की, ‘मराठा जात पुढारलेली असल्याने तीला ओबीसी दर्जा देउन आरक्षण दिले जाउ शकत नाही.’ न्यायालयीन लढाईच्या या पहिल्या लढ्यात ओबीसी लढ्याला मोठे यश प्राप्त झाले. मराठा आरक्षणाला स्टे देतांना हायकोर्टाने ओबीसी फिर्यादींचा मुद्दा मान्य केला व 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी या मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला स्टे दिला तो कायमच राहीला. या स्टे मधून मुसलमानांना दिलेले 5 टक्के आरक्षण वाचले, कारण ईस्लाम धर्मातील मागास जाती या ओरिजिनल मंडल आयोगाच्या यादीतील जाती आहेत. मराठा घुसखोरांपासुन ओबीसी आरक्षण वाचविण्याच्या न्यायालयीन लढाईच्या पहिल्या टप्प्यात ओबीसी योद्ध्यांचा विजय झाला. ‘जातीसाठी माती’ खाल्ल्याची शिक्षा चव्हाणांना मिळाली. ओबीसी मतदारांनी चव्हाणांना व त्यांच्या कॉंग्रेस पक्षाला 2014 च्या विधानसभा निवडणूकीत सत्तावंचित करून वनवासात पाठविले ते अजूनही मुंबईत परतले नाहीत!
-दुसरा टप्पा-
2014 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसी ब्राह्मणवादी असलेले पृथ्वीराज चव्हाण पायऊतार झाल्यानंतर त्यांच्या जागी अस्सल ओरिजिनल ब्राह्मणवादी फडणवीस मुख्यमंत्री झालेत. सापनाथ गेलेत आणि अधिक जहरीले नागनाथ आलेत. ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्षाचा फायदा भाजपाला निवडणुका जिंकण्यासाठी होतो, याचा प्रत्यक्ष अनुभव फडणवीसांनी 2014 च्या विधानसभा निवडणूकीत घेतला होता. म्हणून फडणवीसांनी मराठा आरक्षणाचा विषारी फणा पुन्हा बाहेर काढला. मुंबई हायकोर्टाने स्थगिती (Stay) दिलेला मराठा आरक्षणाचा विषय पुन्हा 2018 साली ओबीसींच्या माथी मारण्यात आला. माजी मुख्यमंत्री चव्हाणांच्या खांद्यावर मरून पडलेले मराठा आरक्षणाचे ‘मढे’ फडणवीसांनी आपल्या खांद्यावर घेतले व त्याला जीवदान देण्याचा वायफळ प्रयत्न केला. या काळात ओबीसी जनगनना व जातनिहाय जनगणनेची लढाई शिगेला पोहोचणार होती, मात्र षडयंत्रकारी संघ-भाजपाने मराठा आरक्षणाची ‘‘फालतू’’ लढाई ओबीसींवर लादली व ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा कायमचा गाडला गेला.
फडणवीसांच्या सरकारी पाठींब्याने लाखांचे सरकारी मराठा मुक मोर्चे काढून झाल्यावर 14 नोव्हेंबर 2018 रोजी फडणवीसांनी पत्रकार परीषदेत सांगितले की, ‘‘मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी आमचे सरकार स्वतंत्रपणे नवा SEBC प्रवर्ग तयार करीत आहे.’’ फडणवीसांनी OBC व SEBC या दोन संकल्पना वेगवेगळ्या असल्याचे सांगून महाराष्ट्राची दिशाभूल केली. फडणवीसांची ही शब्द-लबाडी प्रा. श्रावण देवरे यांनी उघड केली व तमाम टिव्ही चॅनल्सवर व सोशल मिडियावर फडणवीसांचा धादांत खोटारडेपणा जनतेसमोर आला. याही वेळी न्यायालयीन लढाईच्या आधी ओबीसींनी जोरदार रस्त्यावरची लढाई केली.
मराठा घुसखोरीपासून ओबीसी आरक्षण वाचविण्याच्या लढाईचा हा दुसरा टप्पा 14 नोव्हेंबर 2018 पासून सुरू झाला. या दुसर्या टप्प्यात रस्त्यावरच्या लढाईचे नेतृत्व माजी आमदार प्रकाश शेंडगे (धनगरांचे नेते), बालाजी शिंदे (परीट-धोबी जातीचे नेते), अरूण खरमाटे (वंजारी नेते), टी.पी. मुंडे (वंजारी नेते), प्रमिलाताई साळी (कोष्टी नेत्या) चंद्रकांत बावकर (कुणबी नेते), जे.डी. तांडेल (आग्री नेते), तसेच शाहीर सचिन माळी, (पुणे), सचिनदादा माळी (कोल्हापूर), मंगेश ससाणे (माळी), मृणाल ढोले (माळी), (हे चारही युवा नेते) शंकरराव लिंगे (माळी नेते), प्रकाश राठोड व हरिभाऊ राठोड (दोन्ही बंजारा नेते), प्रताप गुरव आदी अनेक लढवैय्यांनी केले. ही नावे आम्ही नेहमीच घेतो कारण हे लढ्याचे अग्रदल आहे. अग्रदल का म्हणायचे? कारण या काळात मराठ्यांच्या हिंस्त्र व रानटी दहशतीला घाबरून बहुतेक सर्वच राजकीय ओबीसी नेत्यांनी डांगीत शेपूट घातलेले होते. आमच्या स्टेजवर येण्याची हिम्मतही हे ढाण्या वाघ म्हणविणारे ओबीसी नेते करू शकत नव्हते. ओबीसींच्या नावाने आमदारकी, खासदारकी व मंत्रीपदे मिळविणारे हे भेकड ओबीसी नेते मराठा आरक्षणाविरुद्ध ‘ब्र’ शब्दही उच्चारायला घाबरत होते. राजकीय नेत्यांच्या आश्रयाखाली आपली विद्वत्ता पाजळणारे ओबीसी विचारवंत मराठ्यांच्या दहशतीला घाबरून परदेशात जाऊन बसले होते.
29 नोव्हेंबर 2018 रोजी फडणवीसांनी मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर करून घेतल्यानंतर हे सरकारी विचारवंत परदेशातून आलेत आणी सरळ टिव्ही चॅनलच्या कॅमेरासमोर आपली अमुल्य मते मांडतांना दिसलेत. त्यांच्या अमुल्य मुद्द्यांपैकी एक मुद्दाफारच क्रांतीकारक होता. आपल्या अकलेचे तारे तोडतांना हे सरकारी विचारवंत टी.व्ही. कॅमेरासमोर म्हणाले- ‘‘आता मराठा जात ओबीसी झाल्यामुळे पुजनीय शरद पवार साहेब देशाचे भावी ‘ओबीसी प्रधानमंत्री’ म्हणून ओळखले जातील.’’ ‘‘ओबीसी ढाण्या वाघ, ओबीसी नेते, ओबीसी आमदार-खासदार-मंत्री व त्यांचे आश्रित असलेले ओबीसी विचारवंत’’ या सर्वांनीच मराठा दहशतीला घाबरून मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला पाठींबा दिला व ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसला. काही दलित व ओबीसी संघटनांनी मराठा आरक्षणाचे स्वागत करण्यासाठी कट्टर मराठा नेते प्रविण गायकवाड यांना उद्घाटक म्हणून निमंत्रित केले. तर महात्मा फुले समता परीषदेने 28 नोव्हेंबर 2019 चा ‘‘महात्मा फुले पुरस्कार’’ भावी ओबीसी प्रधानमंत्री पुजनीय(?) शरद पवारांना फुलेवाड्यावर प्रदान केला. ब्राह्मणांच्या सांस्कृतिक दहशतीपेक्षा मराठ्यांची सरंजामी दहशत कीती भयानक असते, याची ही उत्तम उदाहरणे आहेत. अशा भयानक दहशतीच्या पार्श्वभूमीवर उपरोक्त सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांनी मराठ्यांच्या विरोधात लढ्याची सुरूवात करणे हे खरे धाडसाचे काम होते. उपरोक्त 8 ते 10 सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांनी अक्षरशः जीवावर उदार होऊन मराठा आरक्षणविरोधी लढा सुरू केला. हा लढा शिगेला पोहोचल्यानंतर अनेक नवे कार्यकर्ते येऊन मिळतात, त्यात फार थोडे प्रामाणिक असतात बाकीचे सर्व प्रसिद्धीला हपापलेले ‘हौसे-नवसे-गवसे’ असतात. त्यांची नावे येथे घेण्याची गरज नाही.
या विविध ओबीसी जातींच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना ‘‘ओबीसी’’ म्हणून संघटित करण्याचे व वैचारिक कृती-कार्यक्रम देण्याचे काम प्रा. श्रावण देवरेंना करावे लागले. या सर्व योद्ध्यांनी न्यायालयीन लढाईसुद्धा जीवावर उदार होऊन लढली व जिंकली. सुरुवातीच्या काळात ‘मराठा आरक्षणाला फक्त माळी जातीतील नेते व कार्यकर्तेच विरोध करतात’, असे चित्र (Narrative) उभे करण्यात आले. त्यामुळे ओबीसी कॅटेगिरीतील माळी जात वगळता इतर OBC जातींचा मराठा आरक्षणाला पाठींबा असल्याचा दावा मराठा नेते करीत होते. मराठ्यांचा हा दावा खोटा ठरविण्याचे काम प्रा. श्रावण देवरे यांनी 2018 साली केले. वरीलप्रमाणे सर्व अठरापगड जातींना सोबत घेउन प्रा. श्रावण देवरे यांनी मराठा आरक्षणाविरुद्दचा लढा यशस्वी केला. फडणवीसांनी 2018 साली दिलेले मराठा आरक्षण रद्द करण्यासाठी कमलाकर दराडे, मंगेश ससाणे व मृणाल ढोलेपाटील या तीन तरूणांनी सुप्रिम कोर्टात जाऊन धडक मारली. 5 मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाविरोधात जजमेंट देतांना स्पष्ट सांगीतले की ‘‘माजी न्यायधीश गायकवाडांच्या अध्यक्षतेखालील मागास आयोगाने मराठा जातीयवाद केला असून चुकीची आकडेवारी अहवालात सादर करून मराठ्यांना ओढून-ताणून मागास ठरविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे, तो निषेधार्हच आहे. मराठा जात पुढारलेली असल्याने तिला मागास (OBC किंवा SEBC) आरक्षण देता येणार नाही.’’ असा स्पष्ट मुद्दा सुप्रिम कोर्टाने आपल्या जजमेंटमध्ये मांडलेला आहे.
ओबीसी योद्ध्यांचा हा दुसरा विजय होता. मराठा वोटबँकेवर दरोडा टाकण्यासाठी फडणवीसांनी मराठा आरक्षणाची नौटंकी उभी केली होती. फडणवीस नेहमीच जाहीर सभेत मोठ्या गर्वाने सांगतात- ‘‘आमच्या रक्तात ओबीसींचा DNA आहे.’’ रक्तात ओबीसींचा DNA मिरविणारे फडणवीस मराठ्यांना खूष करण्यासाठी ओबीसींना देशोधडीला लावीत आहेत. आधीच मटन-मच्छी खाऊन ढेकर देणार्या मराठ्यांना ओबीसींच्या तोंडातील घास हिसकावून तो मराठ्यांच्या घशात घालणारे फडणविस उपकार कर्त्या ओबीसींच्या पाठित खंजिर का खुपसत आहेत? ज्या बापाचा DNA नसानसातून वाहतो आहे अशा ओबीसी बापाच्या ताटातील भाकरी ओरबाडुन ती खोट्या बापाच्या ताटात टाकणार्या फडणविसांना 2019 च्या विधानसभा निवडणूकीत ओबीसींनी सत्तावंचित केले, कारण ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात घालून मराठ्यांना आरक्षण देणारे फडणवीस पुन्हा सत्तेत आलेत तर ते मराठ्यांना सरळ ओबीसीतच घुसवतील अशी रास्त भिती ओबीसींना वाटत होती, जी नंतर 2025 साली खरी ठरलीच. याच कारणामुळे 2014 साली चव्हाण सरकार व 2019 साली फडणवीस सरकार पराभूत झाले होते. त्यांचेसोबत मराठा आरक्षणही पराभूत झाले. यातून हेच सिद्ध होते की, “जर फडणवीस सत्तेत नसतील तर काडीईतकेही आरक्षण मराठ्यांना मिळू शकत नाही”
5 मे 2021 च्या सुप्रिम कोर्टाच्या जजमेंटने मराठा आरक्षणाचा कायमचा निकाल लावलेला होता. सुप्रिम कोर्टाने मराठा आरक्षणाचा विषय कायमचा गाडून टाकल्यामुळे समस्त ओबीसी समाजाने सुटकेचा श्वास सोडला होता. आता हा ओबीसी समाज जातनिहाय जनगणनेचा लढा लढण्यासाठी मोकळा झाला होता. जातनिहाय जनगणना व ओबीसी जनगणना म्हणजे ओबीसींसाठी स्व-अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठीचा लढा होय! परंतू जोपर्यंत काँग्रेस-भाजपा जिवंत आहेत तोपर्यंत ओबीसींचे अस्तित्व किती व कसे हे सिध्द होऊच शकत नाही, कारण ओबीसींचे अस्तित्व सिद्ध होणे म्हणजे ब्राह्मण-मराठ्यांच्या पक्षांचे अस्तित्व नष्ट होणे होय! ओबीसींच्या थडग्यावरच ब्राह्मण-मराठ्यांच्या मौजमस्तीची मधूशाला फसफसून उतू जात असते. मधुशालेची रंगबाजी आपल्या पुढच्या पिढ्यांनाही कायमस्वरूपी करता यावी म्हणून जातीसाठी माती खाण्याचा कार्यक्रम पुन्हा सुरू करण्यात आला… तो कसा?
-तिसरा टप्पा-
या अधीच्या दोन टप्प्यात आपण पाहिले की मुख्यमंत्री पृथ्विराज चव्हाण यांनी 2014 साली व फडणविसांनी 2018 साली मराठा आरक्षण देण्यासाठी कशी संविधानाची मोडतोड केली व सुप्रिम कोर्टाचा अवमान केला. आता तिसर्या टप्प्यात फडणवीस-शिंदे जोडीने मराठा आरक्षणासाठी अनैतिकतेचा कळस कसा गाठला हे पाहू या!
2019 च्या विधानसभा निवडणूकीत ओबीसींनी फडणवीसांना सत्तावंचित करून वनवासात पाठविले होते. फडणवीसांचे कट्टर शत्रू असेले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झालेले होते. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतांना जर सुप्रिम कोर्टाने मराठा आरक्षण वैध ठरविणारे जजमेंट दिले तर सारे श्रेय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना मिळेल. या भीतीपोटी फडणवीसांनी केन्द्र सरकारतर्फे दबाव आणून सुप्रिम कोर्टाकडून मराठा आरक्षण रद्द करवून घेतले, असे म्हणायला जागा आहे, कारण 2014 पासून बहुतेक सर्वच न्यायालये संघ-भाजापाच्या दबावाखाली काम करीत आहेत, हे उघड सत्य आहे. ‘‘फडणवीसांनी मराठा आरक्षण दिले परंतु उद्धव ठाकरे यांना ते टिकवता आले नाही,’’ असा आरोप करायला फडणवीस मोकळे झालेत.
राजकीय श्रेयवादात व ठाकरे-फडणवीस भांडणात मराठा आरक्षण अडकले व रद्द झाले. गैर-मार्गाने मिळविलेली वस्तू गैर-मार्गाने कशी हिसकावून घेतली जाते, याचे हे उत्तम उदाहरण! डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जात्यंतक सिद्धांतानुसार व संविधानाच्या चोकटीत राहून मिळविलेली कोणतीही वस्तू मजबूत, टिकावू व गौरवास्पद असते. उदाहरणार्थः दलित, आदिवासी व ओबीसी जातींना मिळालेले आरक्षण! या उलट मराठा जातीला संविधानाने आरक्षण नाकारले, दोन राष्ट्रीय मागास आयोग व सहा राज्य मागास आयोग अशा सरकार-नियुक्त तज्ञांच्या एकूण 8 आयोगांनी मराठा जातीला आरक्षण नाकारले, हायकोर्ट-सुप्रिम कोर्टाने नाकारले आणी तरीही ‘मराठा जात आरक्षण पाहिजेच’ असा बालीश हट्ट वारंवार का धरते आहे? एकाद्या माणसाने ‘‘हाड्! हाड्!! ’’ असे ओरडून हाकलून दिल्यावर पुन्हा पुन्हा त्याच माणसाच्या दारावर जाऊन वारंवार ‘भीख’ मागणे गौरवास्पद निश्चितच नाही. मराठ्यांच्या तुलनेत दलित, आदिवासी व ओबीसींना मिळालेले आरक्षण निश्चितच गौरवास्पद आहे. ब्राह्मण मराठ्यांना जातीअंतासाठी आरक्षण नकोच आहे! त्यांना जातीव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी आरक्षण हवे आहे. ब्राह्मणांसाठी EWS व मराठ्यांसाठी कुणबीकरण!
उद्धव ठाकरेंमुळे मराठा आरक्षणाचा विषय सुप्रिम कोर्टाने कायमचा गाडून टाकला होता. त्यामुळे मराठा जातीचे नेते हताश झाले होते. निराश झालेले मराठा नेते फडणवीस पुन्हा सत्तेत येण्याची वाट पाहात होते. 30 जुन 2022 रोजी एकनाथ शिंदेंनी फडणवीसांचे टरबुजांचे पोते आपल्या पाठीवर घेतले आणी फडणवीस पुन्हा चोर दरवाज्याने सत्ताधीश झालेत. फडणवीस सत्तेत येताच हताश झालेल्या मराठ्यांनी पुन्हा उचल खाल्ली व शेकडोंची धरणे आंदोलने व्हायला लागलीत. सत्ताधिश ब्राह्मणांच्या मदतीशिवाय मराठा नेते काडीइतकेही आंदोलन करू शकत नाहीत, हे पुन्हा सिद्ध झाले. यावेळी फडणवीसांनी मागच्या अनुभवातील चूका लक्षात घेतल्या. संविधानिक व लोकशाही मार्गाने मराठ्यांना आरक्षण मिळूच शकत नाही, हे लक्षात आल्यावर अ-संविधानिक मार्गाने, नितीमत्ता गहाण ठेवून व ठोकशाहीच्या मार्गाने मराठ्यांना आरक्षण मिळवून देण्याचे षडयंत्र रचण्यात आले. त्यासाठी ‘जरांगे’ नावाचे बाहुले उभे करण्यात आले. ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्षाचा तिसरा टप्पा अशा पद्धतीने लादण्यात आला.
जरांगेच्या उपोषणाला पाठींबा देण्यासाठी शरद पवार उपोषणाच्या मंडपात गेलेत व जरांगेच्या पायाजवळ बसले. अर्थात जरांगेच्या उपोषणाला पाठींबा देणारे प्रकाश आंबेडकर, महादेव जानकर, मार्क्सवादी कॉम्रेड क्षिरसागर, समाजवादी साथी कुमार सप्तर्षी, आमदार, खासदार, मंत्री, हायकोर्टाचे न्यायाधिश असे सर्वच दिग्गज नेते उपोषण मंडपात जरांगेच्या पायाशीच बसत होते. पुरोगामी-क्रांतिकारी चळवळीचे नेतृत्व असे लाचार व भेकड नेते करीत असतील तर ब्राह्मणी-पेशवाईच्या प्रतिक्रांतीला रोखणार कोण? शरद पवारांनी उपोषण मंडपात हैदराबाद गॅझेटचा मुद्दा काढला. हैदराबाद गॅझेटचा वापर करून सर्व मराठ्यांची जात बदलता येईल व त्यांना कुणबी जात देउन ओबीसी आरक्षण खतम करता येऊ शकते, असे पवारांनी सुचविताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगेच कामाला लागलेत व संपूर्ण प्रशासन आपली नित्याची शासकीय कामे सोडून हैदाराबदच्या गॅझेटमध्ये कुणबी शोधण्याचे एकमेव काम करू लागले. शिंदे समिती, शिक्रे राज्य मागास आयोग आदि समित्या कमिट्या व आयोग अ-संविधानिक मार्गाने स्थापून मराठा जात बदलून कुणबी जात देण्याचे काम अहोरात्र करू लागलेत.
ठाकरे सरकार असतांना हायकोर्टाचे माजी न्यायधीश आनंद निरगुडे यांच्या अध्यतेखाली राज्य मागास आयोग स्थापन झालेला होता व त्यात अध्यक्षांसह निम्म्यापेक्षाही जास्त तज्ञ सदस्य ओबीसी जातींचे होते. शिंदे-फडणवीस-पवार या जातीयवादी ‘तीन-तिघाड्यांनी’ ओबीसी तज्ञ सदस्यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडले. हे ओबीसी तज्ञ सदस्य भित्रे-भागूबाई असल्यामुळे त्यांनी शरद पवारांच्या आदेशाने पटापट राजीनामे दिलेत व त्यांचे जागी अ-तज्ञ मराठा सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. ओबीसी निरगुडेंच्या जागी मराठा शुक्रे अध्यक्ष झाले. त्यामुळे मराठ्यांची जात बदलून कुणबी जात करणे सोपे झाले. जर ओबीसी जातीतील तज्ञ सदस्यांनी व अध्यक्ष निरगुडेंनी राज्य मागास आयोगाचा राजीनामा दिला नसता तर मराठा जातीतील शुक्रेंचा मराठा जातीयवादी राज्य मागास आयोग स्थापनच होऊ शकला नसता व मराठ्यांचे कुणबीकरण करणे शक्यच झाले नसते. परंतू ओबीसींचे दुर्दैव हेच आहे कि, ‘ओबीसी जातीत पैदा झालेले सर्वच राजकीय नेते व सर्वच्यासर्व ओबीसी तज्ञ-विद्वान हे हरामखोर आहेत व अठ्ठण्णी-चवण्णीला विकले जाणारे बाजार-बुणगी मेंढरं आहेत.’ इतक्या खालच्या थरावरचे षडयंत्रकारी राजकारण आजपर्यंत कोणत्याही लोकशाही राज्यात झालेले नाही. या विरोधात ओबीसी तरूण नेतृत्व पुढे आले व ओबीसी तरूणाईला रस्त्यावर उतरवून ब्राह्मण-मराठ्यांच्या नीच राजकारणाला उघडे पाडण्याचे काम केले.
ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्षाच्या या तिसर्या टप्प्यात रस्त्यावरच्या आक्रमक लढाई लढण्याची धुरा रविन्द्र टोंगे (कुणबी-चंद्रपूर), प्रा. लक्ष्मण हाके (धनगर-पुणे), नवनाथ वाघमारे (माळी-राहेरा), भरत निचिते (कुणबी-पालघर, मंगेश ससाणे (माळी-पुणे), विठ्ठल तळेकर (माळी-परभणी), रामभाऊ पेरकर (माळी-संभाजी नगर), प्रल्हाद किर्तने (वंजारी-भगवान गड) आदि तरूणांनी आपल्या मजबूत खांद्यावर घेतली. ओबीसींचे राष्ट्रीय नेते माननीय छगन भुजबळ यांनी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा देउन राज्यभर लाखांच्या सभा घेउन जरांगेला पळता भुई थोडी केली. भुजबळांच्या अंबड (जालना) येथील पहिल्या लाखोंच्या महासभेचे आयोजन करण्याची हिम्मत प्रा. सत्संग मुंडे यांनी दाखवीली व तेथून पुढे लाखोंच्या ओबीसी महासभा राज्यभर होउ लागल्यात. मराठा-ब्राह्मणांनी बळजबरीने उभे केलेले जरांगेचे बुजगावणे ब्राह्मणी मिडियाने महाराष्ट्राच्या मानगुटीवर बसविण्याचा प्रयत्न केला. परंतू उपरोक्त तरूण ओबीसींनी रस्त्यावरची लढाई करून तोडीस-तोड उत्तर दिले. परंतू, या आंदोलनाचा फारसा उपयोग नाही झाला. शेवटी सर्व मराठे जात बदलून कुणबी होताच आहेत. ‘‘सत्तेच्या निर्णायक पटलावर ठरवून जाणीवपूर्वक पराभूत व्हायचं व नंतर उपोषण, धरणे, मोर्चे मेळावे घेऊन उगाच हवेत तलवारी फिरवून शूर-वीर (ढाण्या वाघ) असल्याचा आव आणायचा’’ हे ओबीसी नेते व ओबीसी तज्ञ-विद्वान यांचे शेपूट-घाले धोरण ब्राह्मण-मराठ्यांच्या हिताचे आहे. ओबीसी कॅटेगिरीतील प्रत्येक जातीत असे अठ्ठण्णी-चवण्णीला विकले जाणारे नेते व विद्वान पैदा झालेले आहेत. ही भेसळ हरामखोर पैदास जोपर्यंत खतम होत नाही तोपर्यंत ओबीसीतून प्रामाणिक, लढवय्ये व वैचारिक नेतृत्व निर्माण होणार नाही.
जरांगेने ओबीसीतूनच मराठ्यांना आरक्षण मिळावे म्हणून वडीगोद्रीला उपोषण सुरू केले. जरांगेच्या या नौटंकीचे निर्माते-दिग्दर्शक शरद पवार असले तरी संघ-भाजपाच्या छुप्या पाठींब्याशिवाय ती नौटंकी यशस्वी होणे शक्य नव्हते. पवार-फडणवीसांच्या उघड दोस्तीचे फलित म्हणजे जरांगे फॅक्टर! राष्ट्रीय नेता असलेल्या सोनम वांगचूकच्या 20 दिवसांच्या उपोषणाकडे ढूंकूनही न पाहणारे भाजप सरकार, गल्ली-बोळातल्या छिचोर्या जरांगेच्या प्रत्येक उपोषणाला भाजपाचे मंत्रीमंडळ मुजरा करण्यासाठी हजर रहात होते. कम्टयनिस्ट, समाजवादी, फुलेवादी, आंबेडकरवादी अशा सगळ्या तथाकथित क्रांतीकारक (की प्रतिक्रांतीकारक?) नेत्यांनी आपली अक्कल छटाक्या जरांगेच्या पायाशी गहाण ठेवली. या सर्वांचा परिपाक म्हणजे जात बदलून मराठ्यांना सरसकट कुणबी जात प्रदान करणारा 2 सप्टेंबर 2025 चा काळा जी.आर. होय! जात नष्ट करू ईच्छिणारे भारतीय संविधान ‘‘जात बदलण्याची परवानगी’’ देत नाही, त्याचप्रमाणे जातीव्यवस्था निर्माण करणार्या धर्मशास्त्रालाही जात बदलणे मान्य नाही. ‘जात नष्ट करता येते, परंतू जात बदलता येत नाही’ इतके साधे व सोपे-सरळ आंबेडकरी तत्व आमच्या आंबेडकरवाद्यांना समजत नसेल तर कसला डोंबल्याचा यांचा अभ्यास??
जातीव्यवस्थेला मजबूत करणार्या या कु-जरांगे जी.आर. ला ओबीसी राजकीय आघाडीतर्फे आम्ही हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. जातीअंताच्या या न्यायालयीन लढाईत ओबीसी राजकीय आघाडीची बाजू मांडण्यासाठी दोन ढाण्या वाघ रणांगणात उतरले आहेत. प्रा. श्रावण देवरे यांच्या याचिकेला हायकोर्टात रिप्रेझेंट करण्याची जबाबदारी अॅड. प्रदिप ढोबळे व अॅड. संजय भाटे यांच्या मजबूत खांद्यांवर आहे. अॅड. प्रदिप ढोबळे हे ओबीसी सेवा संघाचे अध्यक्ष आहेत. ढोबळे हे विद्यार्थी दशेपासूनच पुरोगामी चळवळीत आहेत. झुंजार कामगार नेते व राष्ट्रीय समाजवादी नेते जॉर्ज फर्नांडीस यांचे ते जवळचे विश्वासू अनुयायी होते. ढोबळे हे 10 वी मॅट्रिक परिक्षेतील टॉपर आहेत. एअर इंडिया सारख्या प्रतिष्ठीत राष्ट्रीय कंपनीत ते उपमुख्य प्रबंधक या उच्च पदावर कार्यरत होते. ओबीसी सेवा संघाची स्थापना करून त्यांनी अनेक ओबीसी व दलित कर्मचार्यांचे प्रश्न संघर्ष करून सोडवले आहेत. आरक्षणाच्या समर्थनार्थ त्यांनी पुस्तकेही लिहिली आहेत. मूळात इंजिनियरिंग क्षेत्रातील ढोबळेंनी स्वेच्छा निवृत्ती घेऊन कायद्याचे उच्च-शिक्षण घेतले व ते आता प्रथितयश वकील म्हणून प्रसिद्ध आहेत.
माजी न्यायधीश असलेले अॅड. संजय भाटे हे भटके-विमुक्त चळवळीतील एक जानकार नेते आहेत. सामाजिक चळवळीचे बाळकडू त्यांना त्यांच्या समाजवादी कामगार नेते असलेल्या वडिलांकडून मिळाले. मुंबई महानगर पालीकेत ते लॉ विभागाचे प्रमुख होते. हायकोर्टात व सुप्रिम कोर्टात अनेक केसेस यशस्वीपणे लढून त्यांनी मुंबई महापालिकेला फायदा करून दिलेला आहे. अॅड. भाटे आज प्रथितयश व अनुभवी वकील म्हणून सर्वत्र ओळखले जातात.
लेखाच्या पुढील भागात आपण याचिकेच्या काही महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहोत. तोपर्यंत जयजोती जयभीम, जय पेरियार सत्य की जय हो!
लेखकः
रविन्द्र सोलनकर महासचिव, धोंडू मानकर, सचिनदादा माळी संघटक
ओबीसी राजकीय आघाडी
ईमेलः obcparty@gmail.com
महत्वाची सूचनाः या लेखाची फाईल पुढील लिंकवर मिळेल-