‘‘मंडल आयोग व आधुनिक पेशवाई’’

1) तत्कालीन प्रधानमंत्री मंडल मसिहा मान्यवर व्हि.पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या पहिल्या शिफारशीची म्हणजे ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षणाची घोषणा 7ऑगस्ट 1990 रोजी केली व त्या अध्यादेशाची अमलबजावणी 13 ऑगस्ट 1990 पासून सुरू झाली.

2) अडवाणींचा रामरथ अडविण्याचे निमित्त साधून कॉंग्रेस व भाजपाने मंडल आयोग लागू करणारे व्हि. पी. सिंग सरकार पाडले व ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षण अमलबजावणीला सुप्रिम कोर्टाने स्थगिती दिली.

3) नंतर 1991 साली आलेल्या ब्राह्मणवादी कॉंग्रेसच्या नरसिंह राव सरकारने संविधानविरोधी आर्थिक निकष म्हणजे क्रिमी लेयरची आरक्षणात घुसखोरी करणारा नवा अध्यादेश सुप्रिम कोर्टाला पाठविला.   

4) सुप्रिम कोर्टाने 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी जजमेंट देतांना ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देणारा व्हि.पी. सिंग सरकारचा निर्णय वैध ठरविला मात्र त्यात आर्थिक निकष लावून नॉन-क्रिमी लेयर मधील ओबीसींना प्राधान्य देण्याची शिफारस केली.

5) मात्र प्रत्यक्षात सुप्रिम कोर्टाच्या जजमेंटची तोडमोड करून क्रिमी लेयर वगळण्याची अट असलेला जी.आर. ब्राह्मणवादी नरसिंहराव सरकारने काढला.

6) आर्थिक निकष व क्रिमी लेयरची वाळवी केवळ ओबीसी आरक्षणच नव्हे तर दलित आदिवासींचे आरक्षणही नष्ट करणार याची चर्चा या ग्रंथात केलेली आहे.

7) त्याकाळी ओबीसीमधील गरीबांचा कळवळा दाखवून क्रिमी लेयरचे समर्थन अनेक ब्राह्मणी पुरोगाम्यांनी व फुले-आंबेडकरवादी नेत्यांनी केले, या सर्वांना सडेतोड उत्तरे देणारे लेख या ग्रंथात वाचावयास मिळतील.

8) आर्थिक निकष, क्रिमी लेयर व तथाकथित उच्चजातींची ओबीसी, दलित आरक्षणातील घुसखोरी नव्या आधुनिक पेशवाईची नांदी कशी ठरणार आहे याचे सविस्तर विश्लेषण करणारा हा ग्रंथ आहे.

9) या येऊ घातलेल्या आधुनिक पेशवाईची काडी-इतकीही कल्पना नसलेले हे सर्व तत्कालीन पुरोगामी, समाजवादी-मार्क्सवादी व फुले-आंबेडकरवादी नेते आजच्या 2014च्या ब्राह्मणी प्रतिक्रांतीला कसे जबाबादार आहेत, याचे विश्लेषण 1992 सालीच करणारा हा ग्रंथ होय!

10) डॉ. यशवंत मनोहर, डॉ. बाबा आढाव व हनुमंतराव उपरे, ‘सुगावा’ प्रकाशनचे विलास वाघ व उषा वाघ यांनी गौरविलेला ग्रंथ आजच्या प्रत्येक पुरोगामी कार्यकर्त्याने वाचणे आवश्यक आहे.